मुंबई : परस्पर संमतीने असलेले शारीरिक संबंध बलात्कार ठरत नाहीत, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. तसेच ६१ वर्षांच्या महिलेने केलेल्या बलात्काराच्या आरोपांतून न्यायालयाने ६७ वर्षांच्या आरोपीची निर्दोष सुटका केली. तक्रारदार आणि याचिकाकर्त्यांतील शारीरिक संबंध हे बळजबरीने नाही, तर परस्पर संमतीने होते, असेही न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. तक्रारदार आणि याचिकाकर्ता हे २००५ पासून एकत्र होते. तसेच नातेसंबंधांत असताना त्यांच्याकडून केलेल्या सगळय़ा कृतींच्या परिणामांची जाणीव त्यांना होती, असेही न्यायालयाने म्हटले. लग्नाचे खोटे आश्वासन दाखवून याचिकाकर्त्यांने आपल्याशी बळजबरीने शारीरिक संबंध ठेवल्याची तक्रार महिलेने २०१५ मध्ये पुणे पोलिसात नोंदवली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांवर बलात्कार, विनयभंग आणि धमकावल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. परंतु तक्रार नोंदवण्यात आली त्यापूर्वी म्हणजेच २००५ ते २०१५ या काळात त्यांचे संबंध होते. गुन्हा नोंदवण्यात आला त्यावेळी महिला ५४ वर्षांची, तर याचिकाकर्ता ६० वर्षांचा होता. दोघांना त्यांच्या प्रत्येक कृतींच्या परिणामांची जाणीव होती. त्यांच्यातील संबंध हे दोन प्रौढ व्यक्तींमधील होते. त्यामुळे त्यांच्यातील संबंध हे बळजबरीने किंवा तक्रारदार महिलेच्या इच्छेविरोधात होते हे मानण्याचे कारण नाही, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. त्याचप्रमाणे याचिकाकर्ता विवाहित असल्याचे तक्रारदार महिलेला माहीत होते. त्यानंतरही तिने त्याच्याशी संबंध कायम ठेवले. शारीरिक संबंध बळजबरी किंवा महिलेच्या इच्छेविरूद्ध असल्यास तो बलात्कार ठरतो. एखाद्या तरुण मुलीचे लग्नाच्या बहाण्याने लैंगिक शोषण केले जाऊ शकते. या प्रकरणात असे म्हणता येणार नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने आरोपीची निर्दोष सुटका केली.
