scorecardresearch

उपनगरांतील पुनर्विकासाला खीळ

विमानतळ रडार, संरक्षण विभाग, फ्लेमिंगो आरक्षणामुळे अनेक ठिकाणी पेच

उपनगरांतील पुनर्विकासाला खीळ

विमानतळ रडार, संरक्षण विभाग, फ्लेमिंगो आरक्षणामुळे अनेक ठिकाणी पेच

निशांत सरवणकर, लोकसत्ता

मुंबई : करोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीतून हळूहळू बाहेर पडत असलेल्या बांधकाम उद्योगाला आता आणखी वेगवेगळ्या बंधनांत अडकावे लागले आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांतील पुनर्विकास प्रकल्पांना बसला आहे. विमानतळ रडार, उंची मर्यादा, फ्लेमिंगो अभयारण्य, संरक्षण विभाग संरक्षित परिसर अशा विविध कारणांमुळे उपनगरांतील अनेक प्रकल्पांना खीळ बसली आहे.

पश्चिम उपनगरात विमानतळामुळे इमारतींच्या उंचीवर बंदी आलेली आहे. विलेपार्ले-सांताक्रूझ-खार ते कुर्ला-घाटकोपर परिसरांत विमानतळ फनेलमध्ये येणाऱ्या जुन्या इमारतींच्या प्रश्नावर अद्यापही काहीही तोडगा निघू शकलेला नाही. त्यामुळे या जुन्या व मोडकळीस आलेल्या  इमारतींच्या पुनर्विकासात कोणीही विकासक रस घेत नाही, अशी स्थिती आहे. जुहू विलेपार्ले डेव्हलपमेंट स्कीम, अंधेरी-डी एन नगर, ओशिवरा आदी परिसरांत आता विमानतळ प्राधिकरणाचे बंद पडलेले रडार पुन्हा सुरू होणार असल्यामुळे इमारतींच्या उंचीवर गदा आली आहे. पूर्वी असलेली ५७ मीटर उंची आता ४० इतकी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आर्थिक फायदा कमी होण्याच्या शक्यतेने विकासक यात रस घेण्याची शक्यता नाही.

विमानतळ प्राधिकरणाचे नवे रडार दहिसर परिसरात उभे राहत असले तरी बोरिवली ते मीरा रोड परिसरातील इमारतींची उंचीही कमी होणार आहे. याशिवाय मालाड-कांदिवली परिसरांत संरक्षण विभागाच्या मालमत्तेशेजारी असलेल्या इमारतींबाबत २०१९ मध्ये नव्याने नियमावली जारी झाली असून त्याद्वारे संरक्षण विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने अनेक प्रकल्प ठप्प झाले आहेत, याकडे भाजपचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी लक्ष वेधले.

ऐरोली येथील फ्लेमिंगो अभयारण्याच्या नव्या नियमांमुळे सायन ते मुलुंडपर्यंतच्या पुनर्विकासात अडथळे निर्माण झाले आहे. या परिसरातील खासगी तसेच म्हाडाच्या बहुसंख्य प्रकल्पांना फटका बसला आहे. पुनर्विकास प्रकल्प तर हाती घेतला परंतु आता म्हाडा, पालिका तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून पर्यावरणविषयक समितीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणण्यास सांगितले जात आहे. त्यामुळे पुढील परवानग्या देण्यास नकार देण्यात आला आहे.

याबाबत पालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांनी प्रतिसाद दिला नाही. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांनी अशी माहिती आपल्यापर्यंत आली असून अधिक तपशील मिळवीत आहोत, असे त्यांनी सांगितले. संबंधित यंत्रणांकडून आक्षेप घेतला जात असल्यास त्यांची अमलबजावणी करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही, असे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी सांगितले. 

म्हाडाच्या प्रकल्पांनाही झळ

६०३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या मुंबईत २०११ मधील सर्वेक्षणानुसार ४६८ चौरस किलोमीटर भूखंड विविध बांधकामांनी व्यापला गेला आहे. त्यामध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक वाटा झोपडपट्टय़ांचा आहे तर म्हाडाचा वाटा सुमारे २१ चौरस किलोमीटर इतका आहे. या सर्वानाच जोरदार फटका बसला आहे.

बांधकामे रखडण्याची कारणे

* सागरी हद्द नियंत्रण कायद्याअंतर्गत हद्द नियंत्रण समितीचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब.

* संरक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या मालमत्तांच्या परिसरात इमारतीकरिता ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवणे बंधनकारक झाल्याने अडचणी.

* विमानतळाच्या रडार उभारणीमुळे सहा ते दहा किमी परिघातील इमारतींच्या उंचीवर बंदी.

* ठाणे-ऐरोली परिसरातील फ्लेिमगो अभयारण्यामुळे दहा किमी परिसरात निर्बंध. राज्याच्या पर्यावरणविषयक समितीची मंजुरी आवश्यक. मात्र, अद्याप समितीच अस्तित्वात नाही.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Construction industry problems hit redevelopment projects in suburbs zws

ताज्या बातम्या