ग्राहक न्यायालयाचा सहल कंपन्यांना तडाखा

‘निकृष्ट दर्जाच्या सहल नियोजनासाठी सगळेच आयोजक सारखेच जबाबदार’

निकृष्ट दर्जाच्या सहल नियोजनासाठी सगळेच आयोजक सारखेच जबाबदार असल्याचा निर्वाळा प्रसिद्ध ट्रॅव्हल कंपन्यांनी दाखल केलेले अपील फेटाळताना राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने दिला आहे. कोलकातातील परबीरेंद्र मित्रा, संजीब मजुमदार आणि अशोक रे यांनी दोन कंपन्यांविरोधात ग्राहक न्यायालयात तक्रार केली होती. त्यांच्या १० वर्षांपूर्वीच्या दीर्घकाळ लढाईला निर्णयामुळे यश आले आहे.

या तिघांनी ‘एन्डीव्हर’ कंपनीमार्फत युरोप दौऱ्याला जाण्याची योजना आखली. सहलीचे प्रत्येकी १.०५ लाख रुपये कंपनीकडे जमा केले. सहलीला जाणाऱ्या गटासोबत कंपनीचा एक प्रतिनिधीही होता. २६ जून २००६ला कंपनीच्या प्रतिनिधीसोबत कोलकाताहून ते निघाले. दुसऱ्या दिवशी व्हिएन्नाला पोहोचले. तेथे ‘कुओनी ट्रॅव्हल’ने सहलीच्या नियोजनाचा ताबा घेतला. परंतु दुसऱ्या दिवशी व्हेनीस ते फ्लोरेन्स असा प्रवास सुरू असताना बसमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. हा गोंधळ एवढय़ावरच थांबला नाही. ‘एन्डीव्हर’ने पैसे दिले नसल्याने हा दौरा पुढे सुरू ठेवू शकत नाही. तो सुरू ठेवायचा असल्यास पर्यटकांनी अतिरिक्त पैसे द्यावेत, वा भारतात परतण्याची सोय स्वत:च करावी, असे ‘कुओनी ट्रॅव्हल’च्या प्रतिनिधीने सांगत प्रवाशांना धक्का दिला.

मित्रा, मजूमदार आणि रे यांच्याकडे भारतात परतण्याशिवाय पर्याय नव्हता. तिघेही कसेबसे कोलकाताला परतले. त्यांनी ‘एन्डीव्हर’विरोधात ग्राहक न्यायालयात तक्रार केली. परंतु, युरोपमध्ये पोहोचल्यानंतर पुढील दौऱ्याची जबाबदारी ‘कुओनी’वर असल्याने त्याच्याशी आपला काही संबंधच नाही, असे सांगत एन्डीव्हरने जबाबदारी झटकली. जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने कंपनीचा दावा फेटाळत तिन्ही तक्रारदारांना प्रत्येकी ८७,५०० रुपये देण्याचे आदेश दिले. तिघांनी सहलीच्या पहिला टप्पा पूर्ण केल्याने पूर्ण पैसे परत देण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईसह प्रत्येकी पाच हजार रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. ठरवून दिलेल्या वेळेत ही रक्कम तक्रारदारांना दिली नाही, तर पुढे ती १० टक्के व्याजाने द्यावी लागेल, असेही न्यायालयाने बजावले.

दोन्ही ट्रॅव्हल कंपन्यांनी जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने ‘एन्डीव्हर’ आणि ‘कुओनी’ने या विरोधात पश्चिम बंगाल राज्य ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली. तेथेही दोन्ही कंपन्यांची हार झाल्याने ते राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात गेले. सहल कंपन्यांनी संयुक्तपणे आयोजित केल्याने अपयशाची जबाबदारीही दोघांची आहे. परंतु दोघांनीही आपली जबाबदारी झटकली आणि तक्रारदारांना वाऱ्यावर सोडले. याचा प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. निकृष्ट सेवा आणि अनैतिक व्यापार पद्धतीचे हे उदाहरण आहे, असे ताशेरे करत राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने ओढले आणि राज्य ग्राहक न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला.