विविध मागण्यांसाठी २१ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपासून राज्यभरातील सुमारे साडेसात लाख रिक्षाचालक-मालक संघटनांनी पुकारलेल्या ७२ तासांच्या ‘बंद आंदोलन’वर बंदी घालण्याची तसेच त्यांना ‘मेस्मा’ लावून त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या प्रकरणी १९ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
परिवहन राज्यमंत्री सचिन अहिर यांच्या आश्वासनांना भुलून गेल्या वेळी जाहीर केलेले ‘बंद आंदोलन’ मागे घेणे ही चूकच होती. मात्र आता मागण्या पूर्ण होईपर्यंत मागे हटणार नाही. गेल्या वेळी आंदोलनाची हाक दिल्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी सबुरीचे धोरण अवलंबिण्याची विनंती केली होती. त्या वेळी त्यांचा मान राखून आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र आता आंदोलन मगच चर्चा, असा इशारा देत समितीचे अध्यक्ष शरद राव यांनी ‘रिक्षा बंद आंदोलना’ची घोषणा केली होती. १ मेपासूनची दरवाढ विनाविलंब करावी, रिक्षावाल्यांना ‘पब्लिक सर्व्हट’चा दर्जा द्यावा, रिक्षावाल्यांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे, रिक्षावाल्यांना म्हाडाच्या वसाहतींमध्ये घरे द्यावीत, अशा प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
मात्र हकीम समितीच्या शिफारशीनुसार १ मेपासून रिक्षा भाडेवाढ करण्यात येणार नसल्याचे एप्रिल महिन्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केले होते. प्रकरण प्रलंबित असल्याचे कारण सरकारतर्फे त्यासाठी देण्यात आले होते. त्यानंतर जुलै महिन्यातही राज्य सरकारने रिक्षा भाडेवाढ करण्याचा सध्या तरी विचार नसल्याचे न्यायालयाला कळविले होते. असे असतानाही रिक्षाचालक-मालक युनियन हे ‘बंद आंदोलन’ पुकारले आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला अटकाव करण्याची मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने याचिकेद्वारे केली आहे.