‘समृद्धी’साठी अनुभवी ठेकेदार मिळेना!

फडणवीस सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सुमारे ४६ हजार कोटी रूपये खर्चाच्या बहुचर्चित मुंबई-नागपूर शीघ्रसंचार द्रुतगती (महाराष्ट्र समृद्धी) महामार्गाच्या बांधणीसाठी उत्साह दाखविणाऱ्या देश- विदेशातील कंपन्यांनी याच मार्गातील कसारा ते भिवंडी दरम्यानच्या ७८ किमी लांबीच्या मार्गाकडे मात्र पाठ फिरविली आहे. दोन वेळा निविदा काढूनही या प्रकल्पासाठी कोणतीच कंपनी पात्र न ठरल्याने काही अटी शिथिल करण्याचा निर्णय राज्य रस्ते विकास महामंडळाने(एमएसआरडीसी) घेतला आहे. त्यानुसार पुन्हा एकदा स्वारस्य देकार मागविण्यात आले आहेत.

मुंबई-नागपूर या शहरांमधील ७१० किलोमीटरचा प्रवास सहा तासावर आणणाऱ्या ‘समृद्धी द्रुतगती महामार्गा’ची तीन वर्षांत बांधणी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. हा लवकर मार्गी लागावा  यासाठी १६ टप्पे करण्यात आले असून नागपूर ते कसारा घाट दरम्यानच्या १३ टप्य्यांसाठी काम करण्यास भारतीय कंपन्यांबरोबरच चीन, मलेशिया आणि कोरियातील ३० हून अधिक कंपन्यांनी उत्सुकता दाखविली आहे. त्यामध्ये लार्सन अ‍ॅन्ड टुब्रो, शापुरजी पालनजी, एमईपी, मेघा इंजिनरिंग, एचएससी, जीव्हीपीआर, रिलायन्स, एनसीसीलि. जेव्हीआर, हुंदायी, अशोका बिडकॉन, गायत्री, पीएनसी आदी कंपन्या पात्र ठरल्या असल्या तरी वित्तीय निविदा अजून निघालेल्या नाहीत. एकीकडे या महामार्गाचे काम मिळविण्यासाठी देश विदेशातील कंपन्यांमध्ये चुरस सुरू असतानाच दुसरीकडे मात्र याच मार्गातील महत्वाच्या अशा बोगद्याचे काम करण्यासाठी मात्र कोणतीच कंपनी  पुढे आलेली नाही.

कसारा घाट ते भिवंडी दरम्यानच्या ७८ किमी मार्गावर  कसारा घाटात नऊ किमीचा मोठा बोगदा बांधला गाणार आहे. एकूण तीन टप्यात या मार्गाची विभागणी करण्यात आली असून त्याची किंमत सहा हजार कोटी रूपये आहे. या कामासाठी एमएसआरडीसीने तीनवेळा स्वारस्य देकार मागविले. मात्र त्यात कोणतीच कंपनी पात्र ठरली नाही. त्यामुळे केवळ या  तीन टप्यांसाठी निविदेतील अटी शर्ती शिथिल करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे.

मूळ अटीनुसार बोगदा बांधणीचे काम अन्य देशात केल्याचा अनुभव असणारी कंपनीच या कामासाठी पात्र ठरणार  होती. मात्र, दुसऱ्या देशात बोगदा बांधण्याचे काम करण्याचा अनुभव असलेली कंपनीच न सापडल्याने आता ही अट रद्द करण्यात आली असून त्याऐवजी देशांतर्गत बोगदा बांधण्याचा अनुभव ग्रा धरला जाणार आहे. त्यामुळे आता या तिन्ही  टप्प्यांसाठी कंपन्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळेल असा दावा महामंडळाच्या  अधिकाऱ्याने केला आहे.

मोठा प्रतिसाद अपेक्षित

• याबाबत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्याशी संपर्क साधला असता, परदेशात बोगदा बांधण्याची अट कंपन्या पूर्ण करू शकत नव्हत्या. त्यामुळे ही अट शिथिल करण्यात आली असून अन्य अटी कायम ठेवण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
• पहिल्या १३ टप्याप्रमाणे याही कामासाठी आता मोठय़ा प्रमाणात कंपन्या पुढे येतील असा दावा त्यांनी केला.