मुंबई : वादग्रस्त सनदी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांची मुख्यमंत्री कार्यालयात नियुक्ती होणार असल्याची चर्चा मंत्रालयाच्या वर्तुळात रंगली आहे. आर्थिक व्यवहारांवरून वादग्रस्त ठरलेल्या या अधिकाऱ्याला मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कार्यालयात सल्लागार म्हणून घेणे कितपत योग्य, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आह़े सेवानिवृत्तीनंतर अधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेत महत्त्वाच्या पदावर नियुक्त करू नये, असे संकेत आहेत. पण, सारे संकेत धुडकावून गेली चार वर्षे मोपलवार यांना सरकारी सेवेत नेमण्यात आले. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग पूर्ण करण्यासाठी मोपलवार यांना महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळात आतापर्यंत सात वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. इतकी मुदतवाढ देऊनही समृद्धी महामार्ग अद्याप सुरू होऊ शकलेला नाही. देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये रस्ते विकास महामंडळ हे खाते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे होत़े शिंदे यांच्या शिफारशीवरूनच मोपलवार यांना पदावर कायम ठेवण्यात आल्याचे बोलले जाते. शिंदे हे आता मुख्यमंत्री असल्याने ते सल्लागार म्हणून मोपलवार यांची नियुक्ती करणार असल्याचे सांगण्यात येते. मुख्यमंत्री कार्यालयात पायाभूत सुविधा सल्लागार या पदावर मोपलवार यांची नियुक्ती केली जाणार असल्याची चर्चा आहे. सतीश मांगले या व्यक्तीने मोपलवार यांनी एक कोटींची मागणी केल्याचा आरोप केला होता. त्यासंदर्भातील ध्वनिफीत तेव्हा प्रसिद्ध झाली होती. अशा या अधिकाऱ्याला पाठिशी घातले जात असल्याबद्दल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी विधानसभेत गोंधळ घातला होता. या गोंधळात विधानसभेचे एक दिवसाचे कामकाज वाया गेले होते. विरोधकांच्या आरोपानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोपलवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले होते. पण, काही काळाने मोपलवार हे सेवेत परतले होते. २०१८ मध्ये सेवानिवृत्त झाल्यावर त्यांच्याकडे राज्य रस्ते विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालकपद कायम ठेवण्यात आले. अशी वादग्रस्त पार्श्वभूमी असलेल्या अधिकाऱ्याची मुख्यमंत्री कार्यालयात सल्लागार म्हणून नेमणूक करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल त्यातून केला जात आहे. या संदर्भात मोपलवार यांनी काहीही प्रतक्रिया व्यक्त करण्यास नकार दिला.
