मुंबई : केंद्रातील भाजप सरकारच्या काळात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, पेटंट ट्रेडमार्क आणि नॅशनल मरीन अकादमीपाठोपाठ वस्त्रोद्योग आयुक्तालय मुंबईबाहेर हलविण्याच्या निर्णयाचे मंगळवारी राज्यात तीव्र पडसाद उमटले. मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा हा पद्धतशीरपणे प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. तर, आयुक्तालय स्थलांतरित केले जाणार नसून, फक्त काही अधिकाऱ्यांना नवी दिल्लीत पाचारण करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले.
मुंबईत १९४३ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या वस्त्रोद्योग आयुक्तांचे कार्यालय हे ३१ मार्चपर्यंत नवी दिल्लीला स्थलांतरित करण्याचे निर्देश केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने दिले आहेत. विभागाच्या आणि वस्त्रोद्योग समित्यांच्या फेररचनेसाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे विभागाच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या स्थलांतरणासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली असून, ते शक्य न झाल्यास कोणत्याही परिस्थितीत एप्रिलमध्ये हे स्थलांतर पूर्ण करण्याचे अवर सचिव जयश्री शिवकुमार यांनी वस्त्रोद्योग आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
मुंबई हे कापड गिरण्यांचे शहर अशी देशभरात ओळख होती. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ आणि खासगी मालकांच्या अशा ५२ गिरण्या एकेकाळी शहरात होत्या. पण, गेल्या काही वर्षांत कामगार संप आणि अन्य कारणांमुळे या गिरण्या बंद पडल्या आणि कापड उद्योगातील मुंबईचे महत्व संपुष्टात आले. आता केंद्र सरकारने फेररचनेच्या कारणास्तव वस्त्रोद्योग आयुक्तांसह संचालक दर्जाचे दोन उपसचिव, उपसंचालक दर्जाचे दोन अवर सचिव आणि अन्य कर्मचाऱ्यांना नवी दिल्लीत स्थलांतरित होण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या या आदेशाचे विधिमंडळात तीव्र पडसाद उमटले. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने मुंबईतील वस्त्रोद्योग आयुक्तालय दिल्लीला हलवण्याचा निर्णय घेतल्याची बाब राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी औचित्याच्या मुद्यांच्या माध्यमातून सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. अशा प्रकारे एकामागून एक कार्यालये मुंबईतून हलवून महाराष्ट्राचे आणि मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न दिल्लीतून होत असेल तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी तो हाणून पाडावा, अशी मागणी आव्हाड यांनी केली. मुंबईबद्दल भाजप सरकारचा आकस स्पष्ट होतो, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली. मुंबईतील वस्त्रोद्योग आयुक्तालय नवी दिल्ली येथे हलविण्याचा कुठलाही निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना स्पष्ट केले.
आयुक्तालय मुंबईतच राहणार : फडणवीस
वस्त्रोद्योग आयुक्तालय मुंबईतच राहणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. केवळ वस्त्रोद्योग आयुक्त आणि पाच अधिकाऱ्यांना दिल्लीला येण्यास सांगितले आहे. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची फेररचना आणि या क्षेत्राला अधिक चालना देण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. या आयुक्तालयात ५०० अधिकारी-कर्मचारी आहेत. त्यामुळे संपूर्ण आयुक्तालय दिल्लीत हलविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला, असे म्हणणे चुकीचे आहे. हे कार्यालय दिल्लीला हलविण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचे विभागाने कळविल्याचेही फडणीस यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातून स्थलांतरित झालेली कार्यालये
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र : मुंबईऐवजी गुजरातमधील गिफ्ट सिटीत सुरू
नॅशनल मरीन पोलीस अकादमी : पालघरमधील नियोजित संस्था गुजरातमधील द्वारकामध्ये सुरू
पेटंट, डिझाईन आणि ट्रेडमार्क कार्यालय : मुंबईतून नवी दिल्लीत स्थलांतर
सेंटरल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एज्युकेशन : नागपूरमधील मुख्यालय नवी दिल्लीत स्थलांतरित
बल्क ड्रग पार्क : नियोजित उद्योग केंद्र महाराष्ट्राबाहेर
