करोनाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीचा पॅरोल मंजूर करण्याबाबत विचार करण्याचे आदेश मुंबई : दंडाची रक्कम भरली नाही म्हणून भोगली जाणारी शिक्षा ही गुन्ह्याची शिक्षा होऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट के ले आहे. तसेच ‘मोक्का’ अंतर्गत झालेली १४ वर्षांची शिक्षा पूर्ण के लेल्या आणि दंड न भरल्याने आणखी चार वर्षांची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्याला करोनाच्या पाश्र्वाभूमीवर तातडीने पॅरोल देण्याबाबत विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने ठाणे येथील रहिवासी असलेल्या या कैद्याला १४ वर्षांच्या शिक्षेसह १५ लाख रुपयांचा दंड सुनावला होता. दंडाची रक्कम न भरल्यास अतिरिक्त दहा वर्षांची शिक्षा भोगण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. करोनाच्या पाश्र्वाभूमीवर त्यानेही तातडीचा पॅरोल मंजूर करण्याची मागणी केली होती. मात्र कारागृह प्रशासनाने तो फेटाळल्यानंतर या कैद्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर त्याच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी या कैद्याने शिक्षा पूर्ण केलेली आहे आणि आर्थिक स्थितीमुळे दंडाची रक्कम भरता न आल्याने त्याने अतिरिक्त चार वर्षे कारागृहात काढली आहेत, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. या कैद्याने ऑक्टोबर २०१६च्या सरकारी आदेशाचा दाखला दिला होता. त्यानुसार त्याने गुन्ह्याची शिक्षा पूर्ण केल्यावर त्याची सुटका करण्यात येणार होती. त्याआधी त्याच्या कुटुंबीयांची माहिती घेणारा अहवाल तयार करण्यात आला होता. या कैद्याला शिक्षा झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबाची खूप वाताहत झाली. त्याच्या वृद्ध आईलाही मजुरी करावी लागत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले होते. मात्र या कैद्याला विशेष कायद्याअंतर्गत शिक्षा सुनावण्यात आल्याने त्याला करोनाच्या पाश्र्वाभूमीवर दिला जाणारा तातडीचा पॅरोल मंजूर केला जाऊ शकत नाही. उच्चस्तरीय समितीने विशेष कायद्याअंतर्गत अटक आणि दोषी ठरलेल्या कैद्यांना तातडीचा जामीन आणि पॅरोलमधून वगळल्याचे सांगत सरकारने या कैद्याच्या याचिकेला विरोध केला. ‘शिक्षा मोक्काअंतर्गत नाही’ याचिकाकर्ता कैदी याने गुन्ह्यासाठी झालेली शिक्षा भोगली आहे आणि सध्या तो दंड न भरल्याची शिक्षा भोगत आहे. त्यामुळे ही शिक्षा ‘मोक्का’ अंतर्गत झालेली शिक्षा म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचमुळे करोनाच्या पाश्र्वाभूमीवर उच्चस्तरीय समितीच्या केलेल्या नियमांचा विचार करता याचिकाकर्ता कैदी हा विशेष कायद्यानुसार शिक्षा भोगत नाही. त्यामुळे करोनाच्या पाश्र्वाभूमीवर या कैद्याला तातडीचा पॅरोल मंजूर करण्याबाबत विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
