अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन खिरापत; ‘आपत्ती व्यवस्थापना’ची करामत

मुंबई: करोना महामारीच्या काळात सर्वच सरकारी यंत्रणांनी जीवाची पर्वा न करता अहोरात्र काम केले असतांनाही केवळ मंत्रालय नियंत्रण कक्षात बसून फोनाफोनी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना लाखोंची प्रोत्साहन खिरापत वाटण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता न घेताच नियंत्रण कक्षातील नऊ अधिकाऱ्यांना मासिक २५ हजार या प्रमाणे प्रत्येकी एक लाख रूपये प्रोत्साहनपर देण्यात आले . आता या नियमबाह्य वाटपाची चौकशी सुरू झाली आहे

राज्यात मार्च२०२०मध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर संपूर्ण शासन यंत्रणा कामाला लागली होती. आरोग्य, पोलीस व सारीच सरकारी यंत्रणा यात गुंतलेली होती. या काळात शासकीय, निमशासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील अधिकारी- कर्मचारी सारेच राबत होते. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अधिपत्याखाली मंत्रालयात असलेल्या नियंत्रण कक्षातून राज्यभरातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात होते. करोना काळात सर्वच यंत्रणांनी काम केले असताना केवळ नियंत्रण कक्षातील अधिकाऱ्यांनाच विशेष प्रोत्साहन भत्ता का, असा प्रश्न मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांकडून विचारला जात आहे.

मदत व पुनर्वसन विभागाने १२ जून २०२० रोजी एक आदेश काढून ( या आदेशाची प्रत लोकसत्ताकडे आहे) नियंत्रण कक्षातील नऊ अधिकाऱ्यांना मार्च ते जून या चार महिन्यांच्या काळात अविरतपणे काम केल्याबद्दल विशेष बाब म्हणून प्रत्येकी एक लाख रूपये प्रोत्साहनपर देण्याचा निर्णय घेतला. या अधिकाऱ्यांनी करोना काळात १८ मार्च २०२० पासून २४ तास काम करीत केंद्र शासनास पाठवायचे सर्व अहवाल वेळेत पाठविणे, करोना बाधित व्यक्ती त्यांचे नातेवाईक मार्गदर्शन करणे, तसेच परप्रांतीय मजूरांच्या भोजन तसेच निवाऱ्याची व्यवस्था तसेच त्यांना त्याच्या राज्यात परत पाठविण्यासंर्भातील समन्वयाचे काम केल्याने विशेष बाब म्हणून ही रक्कम आपत्ती निवारण निधीतून देण्यात येत असून ते पूर्वोदाहरण म्हणून गणण्यात येऊ नये असेही या आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.

करोना काळात सर्वांनीच काम केले असतांना असा भेदभाव करणे चुकीचे असल्याचा आरोप करीत या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी मुख्यमंत्र्याकडे करण्यात आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी याबाबत मुख्यमंत्री आणि मदत व पुनर्वसन विभागाकडे तक्रार केली आहे. त्यात करोना काळात सर्वच विभागाच्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी जीवाची पर्वा न करता काम केले आहे.यात काहींचा मृत्यूही झाला. पण फक्त मंत्रालय नियंत्रण कक्ष अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम दिलेली आहे. नियंत्रण कक्षात २४ तास काम करणे अपेक्षित असताना त्यांना तेच काम केले म्हणून रक्कम दिली गेली. एक लाख प्रोत्साहन भत्ता म्हणून देणे योग्य असेल तर राज्यातील सर्व करोना योद्धानाही देण्यात यावे किंवा दिलेली रक्कम नियमानुसार नसेल तर मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्याकडून त्या रकमेची वसुली करावी अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे ही रक्कम देतांना प्रस्तावास विभागाचे मंत्री वा मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेण्यात आलेली नसल्याचेही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. हा प्रकार उघडीस आल्यानंतर आता चौकशीची चक्रे फिरू लागल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

झाले काय?

करोना काळात सर्वच विभागाच्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी जीवाची पर्वा न करता काम केले आहे.यात काहींचा मृत्यूही झाला. पण फक्त मंत्रालय नियंत्रण कक्ष अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम दिलेली आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता न घेताच नियंत्रण कक्षातील नऊ अधिकाऱ्यांना मासिक २५ हजार या प्रमाणे प्रत्येकी एक लाख रूपये प्रोत्साहनपर देण्यात आले . आता या नियमबाह्य वाटपाची चौकशी सुरू झाली आहे. माहिती अधिकाराचा वापर करून ही बाब उघडकीस आणण्यात आली आहे.