ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत मिळालीच पाहिजे, असा धोशा मंगळवारी विधानसभेचे कामकाज सुरू झाल्यापासूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसने लावला होता. दुपापर्यंत तीन वेळा सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले. मात्र त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज सुरू होताना पुन्हा तोच आक्रमक बाणा सुरू ठेवायचा विचार राष्ट्रवादी आमदारांच्या डोळ्यात स्पष्ट दिसत होता. तयारीनिशीच ते सभागृहात दाखल झाले आणि उसाच्या नावाने आक्रमक रूप धारण करण्याआधीच सत्ताधारी बाकांवरील भाजप-शिवसेनेच्या आमदारांनी विदर्भातील कापूस-धान शेतकऱ्यांच्या मदतीची मुद्दा उचलला. या शेतकऱ्यांना मदत मिळालीच पाहिजे, अशा प्रतिघोषणा सत्ताधारी बाकांवरून सुरू झाल्या आणि बघता बघता राष्ट्रवादीचा आक्रमकपणा थंड होत गेला.. अध्यक्षांच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत घोषणायुद्ध सुरू झाले, पण उसावरून सरकारला कोंडीत पकडू पाहणाऱ्या राष्ट्रवादी-काँग्रेसच्या हातून सामना निसटू लागला होता.. तेव्हा अजित पवार व जयंत पवार यांचे चेहरेच बरेच काही सांगून गेले. शेवटी राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ यांनी मवाळपणे सारवासारव सुरू केली. कापूस-धान उत्पादक शेतकरीही आपलाच आहे, असे सांगून ‘डाव’ वाचविण्याचा त्यांनी प्रयत्नही केला, तोवर उशीरच झाला होता..उसाला रास्त आधारभूत दर देण्याची मागणी करीत सकाळपासून उसावरील चर्चेत राष्ट्रवादीचे आमदार आक्रमक होते. जयंत पाटील यांनी सरकारला धारेवर धरीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची घोषणा करा, अशी मागणी लावून धरली. सरकार सकारात्मक आहे. केंद्राबरोबर चर्चा सुरू असून लवकरच मार्ग निघेल असा विश्वास सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केला खरा; परंतु ठोस उत्तराची अपेक्षा करीत विरोधक आक्रमक झाले. शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नसेल तर हा प्रश्न निकाली निघाल्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी घोषणा करीत अजित पवारही मैदानात उतरले अन् राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या आमदारांनी घोषणा देत अध्यक्षांच्या समोरील मोकळ्या जागेचा ताबा घेतला. अध्यक्षांनी कामकाज पंधरा मिनिटांसाठी तहकूब केले. सत्ताधारी बाजूने सामना सावरण्यासाठी मग खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मैदानात उतरले. केंद्राबरोबर चर्चा सुरू आहे. शरद पवार यांच्याशीही चर्चा झाली आहे. आम्ही सर्व जण केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे बैठक घेणार असून सरकार सकारात्मक आहे. लवकरात लवकर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल अशी हमीही त्यांनी दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी त्यानंतरही घोषणायुद्ध सुरू ठेवल्यामुळे दोन वेळा सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले.
