प्लास्टिक बंदीच्या यशासाठी पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांची घोषणा प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीत नागरिकांना अडचणीला तोंड द्यावे लागू नये यासाठी मोठय़ा प्रमाणात कापडी पिशव्या बाजारात आणण्याची कार्यवाही सुरू आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला त्यासाठी पाच कोटी रुपये निधी देण्यात येईल, असे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी विधानसभेत सांगितले. अर्थसंकल्पीय मागण्यांचा अनुदानावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, राज्यात प्रति दिन १८०० टन प्लास्टिकचा कचरा निर्माण होतो. तसेच प्लास्टिकचे ५०० वर्षे विघटन होत नाही. हे पाहता गेल्या ३५-४० वर्षांपासून लाखो टन कचरा राज्यात निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे राज्यात प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्लास्टिक मानवी आरोग्य तसेच जनावरांनाही घातक आहे. गेल्या पावसाळ्यात मुंबईत झालेल्या प्रचंड पावसात पाणी तुंबण्यासही प्लास्टिक महत्त्वाचे कारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुंबईच्या समुद्रात प्रचंड प्रमाणात प्लास्टिकचा कचरा साचलेला आहे. मच्छीमारांच्या जाळ्यांमध्ये ४० टक्के असा कचराच सापडतो. राज्यात प्लास्टिक बंदीचा घेतलेला निर्णय अचानक घेण्यात आलेला नाही. २ जानेवारी २०१८ रोजी याबाबत जाहीर सूचना काढण्यात आली होती. गुढीपाडव्यापासून पूर्णत: प्लास्टिक बंदी लागू करण्यात येईल, असे तेव्हाच जाहीर करण्यात आले होते. त्याआधीपासूनच राज्यातील सर्व विभागांत या विषयावर बैठका घेण्यात आल्या आहेत. तसेच संपूर्ण प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केवळ ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी नव्हे तर त्यापेक्षा अधिक मायक्रॉनच्या अशा सर्वच प्रकारच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर, थर्माकोलच्या वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली आहे, असे कदम यांनी स्पष्ट केले. अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती प्लास्टिक बंदीबाबतच्या अंमलबजावणीसाठी पर्यावरणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच वित्तमंत्री सदस्य असलेली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. प्लास्टिक बंदीचा भंग केल्यास त्याविरुद्ध कार्यवाही करण्यासाठी सरपंच, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार अशा लोकप्रतिनिधी ते ग्रामसेवक, तलाठी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी अशा सरकारी अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत, असे कदम यांनी सांगितले.
