मुंबई : जुगाराशी संबंधित गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या उमेदवाराच्या बडतर्फीचा निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच कायम ठेवला. तसेच, अशी कृत्ये नैतिक अधःपतनाशी संबंधित असून त्यात सहभागी असलेल्या व्यक्तीला नोकरी देण्याची सक्ती न्यायालय करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने आदेश कायम ठेवताना स्पष्ट केले.
उमेदवारांच्या वर्तनामुळे संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर शंका निर्माण होत असल्यास सार्वजनिक सेवेतील, विशेषतः न्यायव्यवस्थेतील प्रमुखांना अशा उमेदवाराला नोकरी नाकारण्याचा किंवा काढून टाकण्याचा अधिकार असल्यावरही न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना प्रामुख्याने भर दिला. याचिकाकर्ते जयेश लिमजे यांची लिपिक-टंकलेखक पदासाठी नियुक्ती झाली होती. ही नियुक्ती मुंबई शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालय प्रशासनाच्या ९ जून रोजी रद्द केली. या निर्णयाला लिमजे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. परंतु, उच्च न्यायालयानेही सत्र न्यायालय प्रशासनाचा निर्णय योग्य ठरवला.
सत्र न्यायालयाने लिमजे यांना १८८७ च्या मुंबई जुगार प्रतिबंधक कायदाच्या कलम १२अ अंतर्गत दोषी ठरवले होते. तसेच, त्यांना ३०० रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. पदासाठी सुरुवातीला ऑनलाइन अर्ज भरताना लिमजे यांनी ही बाब लपवून ठेवली. लिमजे यांची ही कृती चुकीचीच होती, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. एखादा उमेदवार सुरुवातीलाच महत्त्वाची तथ्ये लपवतो आणि फसवणूक करून नियुक्ती मिळवतो, तेव्हा त्याच्या विश्वासार्हतेवर शंका निर्माण होते, असेही न्यायालयाने सत्र न्यायालय प्रशासनाचा निर्णय कायम ठेवताना नमूद केले.
जुगारात सहभागी असलेल्या व्यक्तीबद्दल सामान्य जनतेची धारणा ही त्याच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर परिणाम करणारी असते. विशेषतः दिवाणी न्यायालयात काम करणारी याचिकाकर्त्यासारखी व्यक्ती, पक्षकार, वकिलांचा विश्वास कमी करेल. त्याच्या प्रामाणिक कृतींची देखील यामुळे छाननी केली जाऊ शकते. त्यामुळे, उमेदरावांच्या अशा वर्तनाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळताना नमूद केले.
