संपकऱ्यांवर कारवाई ? ; अवमान याचिका दाखल करण्याची न्यायालयाची एसटी महामंडळाला सूचना

कर्मचाऱ्यांकडून आत्महत्या करण्यात आल्याचे सांगण्यात आल्याने आम्ही अवमानाचा मुद्दा बाजूला ठेवला.

मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची आणि त्याबाबतचा शासन आदेश काढण्याची मागणी सरकारकडून मान्य होऊनही संप सुरूच ठेवणाऱ्या कामगार संघटनांवर उच्च न्यायालयाने सोमवारी ताशेरे ओढले. न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान करून संप सुरूच ठेवणाऱ्या संघटना आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात एसटी महामंडळाला अवमान याचिका दाखल करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली.

राज्य शासनात विलीनीकरण करावे आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन द्यावे, या मागण्यांसाठी गेल्या १३ दिवसापांसून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर सोमवारीही तोडगा निघाला नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सोमवारी सकाळी १० वाजता सुनावणी झाली. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यास तयार असल्याचे सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय झाल्यानंतर आणि समितीच्या पहिल्या बैठकीनंतर संप मागे घेण्याची भूमिका कर्मचारी संघटनेने घेतली. या बैठकीचा इतिवृत्तान्त सायंकाळी पाच वाजता न्यायालयात सादर करण्यात आल्यावर आणि कर्मचारी संघटनेच्या वकिलांनी त्याला संमती दिल्यावर संघटनेचे प्रतिनिधी तातडीने संप मागे घेतील आणि कर्मचारी कामावर रूजू होतील, असेही न्यायालयाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते.

या प्रकरणी सायंकाळी झालेल्या सुनावणीदरम्यान समितीबाबतचा निर्णय आणि बैठकीचा इतिवृत्तान्त सरकारने न्यायालयात सादर के ला. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे समितीची दुसरी बैठक दहा दिवसांत, १६ नोव्हेंबरला आयोजित करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. परंतु, हा निर्णय मान्य नसल्याचे सांगून संघटनांनी संप मागे घेणार नसल्याचे न्यायालयात सांगितले. त्यावर न्यायालयाने आपल्या आदेशात नाराजी व्यक्त केली. मागण्यांबाबत सरकारकडून सहकार्य केले असतानाही संघटनेने आपली भूमिका का बदलली हे न समजण्यासारखे आहे. संप मागे घेण्याचे वारंवार आदेश देऊनही त्याचा अवमान केला गेला. कर्मचाऱ्यांकडून आत्महत्या करण्यात आल्याचे सांगण्यात आल्याने आम्ही अवमानाचा मुद्दा बाजूला ठेवला. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या सहानुभूतीपूर्वक विचारात घेण्याचे आदेश सरकारला दिले. परंतु संघटनेतर्फे अशी आडमुठी भूमिका कशी घेतली जाऊ शकते, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.

आणखी काय हवे ?

‘आम्हाला सरकारकडून ठोस निर्णयाची अपेक्षा होती. शासननिर्णय आम्हाला मान्य नाही. तुरुंगात जाऊ, परंतु संप मागे घेणार नाही’’, असे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेतर्फे अ‍ॅड्. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर सकाळी संघटनांनी समिती आणि शासन निर्णयाबाबतचा निर्णय मान्य के ल्याकडे लक्ष वेधून आता आणखी तुम्हाला काय हवे, अशी विचारणा न्यायालयाने के ली. त्यानंतरही शासननिर्णय मान्य नसल्याचे आणि संपावर कायम राहणार असल्याचे संघटनेतर्फे  न्यायालयाला सांगण्यात आले.

प्रवाशांचे हाल

राज्यातील बहुतांश एसटी आगारांतील बस सेवा ठप्प होण्यास सोमवारी पहाटेपासून सुरुवात झाली. औरंगाबाद विभागातील ४७, मुंबई विभागातील ४५ पैकी ३९ आगारे, नागपूर विभागातील २६ आगारे, पुणे विभागातील ५५ पैकी ५२ आगारे, नाशिक विभागातील ४४ पैकी ४३ आगारे, अमरावती विभागातील ३३ आगारे बंद राहिली. राज्यातील २५० पैकी २४० आगारे सायंकाळी सहापर्यंत बंद झाल्याने प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले. दिवाळी साजरा करुन घरी परतणाऱ्यांना याचा मनस्ताप झाला. खासगी बसगाडय़ांचा आधार घेताना अनेकांच्या खिशाला कात्रीही लागली. एसटी सेवा सुरु होईल या आशेने उभ्या असलेल्या प्रवाशांची गर्दी स्थानकांमध्ये दिसत होती. मुंबई विभागातील पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, ठाणे आगार पूर्णत: बंद राहिले. मुंबईतील कु र्ला नेहरु नगर आणि परेल आगार सकाळी बंद झाल्यानंतर पुन्हा या आगारातून काहीअंशी फे ऱ्या सुरु झाल्या. मुंबई ते पुणे मार्गावर धावणाऱ्या शिवनेरी, शिवशाही, अश्वमेध आणि साध्या बसगाडय़ांच्या सेवाही होऊ न शकल्याने या दोन शहरांदरम्यान दररोज प्रवास करणाऱ्यांनी रेल्वे आणि खासगी बस सेवेचा आधार घेतला. एसटीचे आगाऊ आरक्षण के लेल्यांनी तिकीटांचा परतावा घेण्यासाठी तिकीट खिडक्यांवर गर्दी के ली होती.

आम्हाला शासन निर्णय मान्य नाही. २०१७ मध्येही झालेल्या संपावेळी विलीनीकरण व अन्य मागण्यांसाठी समिती नेमण्यात आली होती. त्यानंतर काहीच झाले नाही. आताही झालेल्या शासन निर्णयात १२ आठवडय़ांत प्रक्रि या पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. यातून राज्य शासन व महामंडळ फसवणूक करत आहे. त्यामुळे विलीनीकरणाचा प्रयत्न करत असून, दोन ते तीन महिन्यांत विलीनीकरण करू, असे शासन निर्णयात नमूद करत नाही, तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही.

अजय गुजर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना

एसटी कामगारांच्या मागण्यांवर शासनाने तीनसदस्यीय समिती नेमली आहे. ती मान्य नाही. २०१७ मध्येही अशीच समिती गठित के ली व त्याचे पुढे काय झाले हे सर्वाना माहिती आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जोपर्यंत विलीनीकरणाची प्रक्रिया करत असल्याची घोषणा करत नाहीत आणि ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांना शासनाप्रमाणे वेतन देण्याचे मान्य करत नाही, तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही. संप सुरूच राहणार आहे. 

शशांक राव, सरचिटणीस, संघर्ष एसटी कामगार युनियन

शासन निर्णयात काय?

० मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षेखाली तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात येईल.

० समितीच्या अध्यक्षपदी राज्य शासनाचे मुख्य सचिव असतील तर वित्त आणि परिवहनचे अतिरिक्त मुख्य सचिव हे दोन सदस्य असतील. एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक हे समितीचे समन्वयक म्हणून काम पाहतील.

० समितीने कामगारांच्या मागण्यांबाबत सर्व कामगार संघटना तसेच महामंडळाचे कर्मचारी यांची बाजू ऐकू न घेऊन त्यांच्या शिफारशी किं वा अभिप्राय नमूद के लेला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करावा. मुख्यमंत्र्यांनी अहवालातील शिफारशींचा विचार करुन या शिफारशींवर त्यांचे मत नमूद करावे आणि हा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करावा.

० ही सर्व कार्यवाही १२ आठवडय़ात पूर्ण करावी.

०  समितीने घेतलेल्या सुनावणीबाबत उच्च न्यायालयास दर पंधरा दिवसांनी समन्वयकांनी माहिती द्यावी

संपकाळात खासगी बस वाहतुकीला परवानगी

एसटी कामगार संघटनांनी बंद पुकारल्याने प्रवाशांचे हाल होत आहेत. यात महामंडळाचेही उत्पन्न बुडत आहे. संपकाळात प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी सर्व खासगी प्रवासी बस, शालेय बस, कं पन्यांच्या मालकीच्या बस आणि मालवाहू वाहने यांना प्रवासी वाहतुक करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याची अधिसूचना गृह विभागाकडून (परिवहन)सोमवारी रात्री काढण्यात आली. संप मागे घेतल्यानंतर ही अधिसूचना रद्द समजण्यात यावी,असेही नमूद करण्यात आले आहे.

काय घडले?

’शासनामध्ये विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी २९ ऑक्टोबरपासून कर्मचाऱ्यांच्या संपास सुरूवात.

’औद्योगिक न्यायालयाकडून संपास मनाई.

’सोमवारी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत राज्यातील २५० पैकी २४० आगारे बंद.

’संप झुगारुन काही आगारांत सेवा सुरु ठेवणाऱ्या एसटी चालक आणि वाहकांना अन्य कर्मचाऱ्यांकडून विरोध. 

’उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दर्जा देण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची सरकारची तयारी.

’समिती स्थापन के ल्यानंतरही एसटी कामगार संघटना संपावर ठाम.

६५ कोटींचे नुकसान :

एसटी कामगारांनी २९ ऑक्टोबरपासून पुकारलेल्या संपामुळे महामंडळाचे प्रवासी उत्पन्न बुडाले. ऐन दिवाळीत के लेल्या संपामुळे एसटीला मोठा आर्थिक फटका बसला. सोमवारी साधारण १४ ते १५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून, आतापर्यंत महामंडळाचा एकू ण ६५ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Court instructs st corporation to file contempt petition on msrtc trade unions zws

Next Story
केरोसीन अनुदानाचे वितरण बँक खात्यांच्या माध्यमातून- अनिल देशमुख
ताज्या बातम्या