राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नुकत्याच नियुक्त झालेल्या अ‍ॅड. सुशीबेन शहा यांनी २००९ मध्ये आयोगाच्या सदस्य असताना लैंगिक अत्याचाराप्रकरणी दाखल तक्रार मागे घेण्यासाठी आपल्यावर दबाव टाकल्याचा आरोप एका महिलेने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात केला. न्यायालयानेही या आरोपांची दखल घेत सरकारला त्याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या महिलेने एका अर्जाद्वारे हा आरोप करीत शहा यांच्या अध्यक्षपदी झालेल्या नियुक्तीला आव्हान दिले आहे. लैंगिक अत्याचाराप्रकरणी केपीएमजी कंपनीविरुद्ध या महिलेने तक्रार केली होती. त्या वेळी शहा आयोगाच्या सदस्यपदी कार्यरत होत्या आणि त्यांनी कंपनीच्या सांगण्यानुसार आपल्याला संपर्क साधून तक्रार मागे घेण्यासाठी आपल्यावर दबाव टाकल्याचा आरोप केला. विहार दुर्वे यांनी राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्ष आणि अन्य सदस्यांच्या नियुक्तीचे आदेश राज्य सरकारला देण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती  एस. जे. वझिफदार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारतर्फे एकीकडे राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची देण्यात आली. त्याच वेळी या महिलेने हस्तक्षेप याचिका करण्यास परवानगी देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. या महिलेने केलेले आरोप गंभीर असून नियुक्तीच्या वेळेस या सगळ्या बाबी विचारात घेतल्या होत्या का, अशी विचारणा करीत न्यायालयाने राज्य सरकारला आरोपांबाबत आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
या महिलेने न्यायालयात अर्जाद्वारे केलेल्या दाव्यानुसार, शहा यांनी आपल्याला धमकावल्यानंतर फेब्रुवारी २००९ मध्ये आपण त्यांच्याविरुद्धही तक्रार केली होती. त्यामुळे राज्याच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी त्या अयोग्य आहेत. न्यायालयाने या महिलेला तिची तक्रार आणि त्याबाबतची कागदपत्रे सरकारकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले. तर सरकारने या आरोपांची शहानिशा करून त्याबाबत पुढील सुनावणीच्या वेळेस कळविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.