मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये भोगवटाधारकांचे भाडे थकवणाऱ्या विकासकांना यापुढे चाप लागणार आहे. भाडे थकवल्यास संबंधित विकासकाच्या मालमत्तेमधून वसूल करण्याचा अधिकार झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकारणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना मिळाला आहे. त्यासदंर्भातले महाराष्ट्र झोपडपट्टी अधिनियम २०२५ बुधवारी विधानसभेत मंजुरी मिळाली.
पर्यंटन व खनिकर्म मंत्री शंभुराज देसाई यांनी सदर सुधारणा विधेयक सादर केले. या विधेयकावरील चर्चेत अमीत साटम, अमीत देशमुख, सना मलिक, मिहीर कोटेचा, प्रविण दटके, अतुल भातखळकर आदी सदस्यांनी भाग घेतला.
पुनर्विकास प्रकल्पातील भोगवटारांचे पुनर्स्थाननिश्चितीसाठी १२० दिवसाचा अवधी होता, सुधारणा विधेयकानुसार तो कालावधी ६० दिवसांवर आणण्यात आला आहे. म्हणजे पुनर्विकासाची इमारत निष्कासीत केल्यापासून ६० दिवसात भोगवटादारांना पर्यायी जागा किंवा घरभाडे द्यावे लागणार आहे.
प्रकल्प विकासकाने भोगवटादारांचे भाडे थकवल्यास जमीन महसूलाच्या वसुलीप्रमाणे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसूल करु शकणार आहेत. प्रलक्प विकासक, कंपनी किंवा भागीदार, संचालक यांच्या वैयक्तीक मालमत्तेमधुन थवकलेले भाडे वसुल करण्याचे अधिकार या सुधारणा विधेयकाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्राप्त झाले आहेत.
झोपु योजनांमध्ये उच्चाधिकार समितींकडे असलेले अधिकार आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्राप्त झाले आहेत. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा त्याने नेमलेल्या अधिकाऱ्यास त्याच्या कब्जात असलेल्या इमारतीचे कोणताही भाग पाडण्याचे अधिकार राहतील, त्यासाठी बळाचा वापर करता येणार आहे.
