मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर १८ महिन्यांच्या बाळाचा ताबा जन्मदात्याकडे

एवढेच नव्हे, तर समितीच्या भोंगळ कारभाराचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. त्यामुळे, समितीच्या कारभाराची माहिती राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाला दिली जावी, असे न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने म्हटले. तसेच, प्रकरणे कशी हाताळावीत याचे समितीवरील सदस्यांना प्रशिक्षण देण्याचा विचार करण्याची सूचना खंडपीठाने केली.

हेही वाचा >>> मुंबईतील शतकवीर रक्तदात्यांचा गौरव

याचिकाकर्त्याने मुलाचा ताबा मागितला असतानाही या मुलाला दत्तक देणाऱ्या राज्याच्या बालकल्याण समितीच्या भूमिकेवर न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी ताशेरे ओढले होते. तसेच समितीने ४८ तासांत या प्रकरणी फेरनिर्णय घ्यावा अन्यथा आम्ही आदेश देऊ, असा इशाराही दिला होता.

त्या पार्श्वभूमीवर, याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी, मुलाला याचिकाकर्त्याच्या ताब्यात देण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. तसेच, त्याबाबत समितीने काढलेल्या आदेशाची प्रतही न्यायालयाला देण्यात आली. समितीचा आदेश वाचल्यानंतर न्यायालयाने समितीच्या कारभाराबाबत आश्चर्य व्यक्त केले व समितीला पुन्हा एकदा धारेवर धरले. हा कशा प्रकारचा आदेश आहे ? अशी विचारणा करून समिती न्यायालयावर जबाबदारी टाकून हात झटकत असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. याचिकाकर्त्याला मुलाचा ताबा नाकारणारा आदेश मागे घेतला जाईल, असे वक्तव्य समितीने मागील सुनावणीच्या वेळी केले होते. परंतु, मुलाला याचिकाकर्त्याच्या ताब्यात देण्याचा समितीचा आदेश वाचल्यानंतर समितीला चूक मान्य करायची नसल्याचेच दिसून येते, असे खडेबोलही न्यायालयाने सुनावले.

हेही वाचा >>> संभाजी भिडेंना फाशी देणार का? नाना पटोलेंचा देवेंद्र फडणवीसांना सवाल; म्हणाले, “आता आमचा…”

न्यायालयाने फटकारल्यानंतर समितीचा हा आदेश मागे घेण्यात येऊन योग्य स्वरूपातील आदेश काढला जाईल, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर, या प्रकरणी पुढील सुनावणीच्या वेळी आदेश देण्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी ठेवली.