दाभोलकर हत्या प्रकरण : तपासावरील न्यायालयीन देखरेख कायम ठेवण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

एखाद्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झाले की न्यायालयीन देखरेखीची प्रक्रिया संपुष्टात येते. त्यानंतर खटला चालवणाऱ्या न्यायालयाने या सगळय़ा बाबींची काळजी घेणे अपेक्षित आहे. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने दाभोलकर कुटुंबीयांची याचिका निकाली काढताना दाखला दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा विचार करता दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला आहे. तसा अहवाल सीबीआयने दिल्ली येथील मुख्यालयाकडे पाठवला आहे. शिवाय खटल्यातील ३३ पैकी १८ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली असून काहीच साक्षीदारांची साक्ष नोंदवणे शिल्लक आहे. आणखी साक्षीदारांना पाचारण करणार नसल्याचे सीबीआयनेही आधीच स्पष्ट केले आहे. या सगळय़ा स्थितीचा विचार करता या प्रकरणावर उच्च न्यायालायने देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही, असेही न्यायालयाने आपल्या आठ पानी आदेशात नमूद केले आहे.

तपासाबाबत असमाधानी असलेल्या दाभोलकर कुटुंबीयांनी प्रकरणाचा तपास आणि खटल्यावर न्यायालयीन देखरेख कायम ठेवण्याची मागणी केली होती. तर विक्रम भावे आणि वीरेंद्र तावडे या आरोपींनी हस्तक्षेप याचिका करून प्रकरणावर न्यायालयाने देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणी मंगळवारी निर्णय देताना दाभोलकर कुटुंबीयांची मागणी अमान्य करून त्यांनी केलेली याचिकाही निकाली काढली. दरम्यान, तपासवरील देखरेख कायम ठेवायची की नाही याचा निर्णय घ्यावाच लागेल. अन्यथा हे कधीच संपणार नाही, असे न्यायालयाने या मुद्दय़ावरील निर्णय राखून ठेवताना स्पष्ट केले होते.