राज्य शासनाचा निर्णय
मुंबई : राज्य शासनाच्या विविध योजना, शासन निर्णय, अधिसूचना व अन्य कोणत्याही कागदपत्रांवर या पुढे दलित शब्द वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने तसा निर्णय घेतला असून, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने बुधवारी तसा आदेश काढला आहे.
अनुसूचित जाती प्रवर्गात मोडणाऱ्या काही समाजाला दलित म्हणून संबोधले जाते. त्याबाबत काही संघटनांचा आक्षेप होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सरकारी कागदपत्रांमध्ये दलित शब्द वापरू नये, त्याऐवजी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ नुसार राष्ट्रपतींच्या आदेशांतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या अनुसूचित जातीच्या संबोधनाकरिता सर्व सरकारी व्यवहार, प्रकरणे, प्रमाणपत्रे, इत्यादी कागदपत्रांमध्ये इंग्रजी भाषेत शेडय़ुल्ड कास्ट व अन्य भाषांमध्ये योग्य अनुवादित शब्द वापरावा, असे केंद्र सरकारचे आदेश आहेत. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी १५ मार्च २०१८ रोजी तसे राज्य सरकारला पत्र पाठविले आहे.
आता या पुढे दलित शब्दाऐवजी इंग्रजी भाषेत शेडय़ुल्ड कास्ट व मराठीत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध असा शब्द वापरावा, अशा सूचना सर्व विभागांना देण्यात आल्या आहेत.
