सरळसेवा भरती प्रक्रियेनंतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित असलेल्या पदांवर नियुक्त झालेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी मुदत उलटूनही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. अशा कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याचे आदेश प्रशासनाने संबंधित विभाग प्रमुखांना दिले आहेत. या आदेशांमुळे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या छातीत धडकी भरली आहे.
पालिका प्रशासनाने विविध पदांवर सरळसेवा भरती प्रक्रियेद्वारे मोठय़ा प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. या भरतीमध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित असलेली पदेही भरण्यात आली होती. मात्र जात वैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या काही उमेदवारांना ते सहा महिन्यांमध्ये सादर करण्याची मुभा देऊन कामावर रूजू करून घेण्यात आले होते. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला एक दिवसाचा सेवाखंड देऊन नियमित स्वरुपात नियुक्त करण्याचे आदेश त्यावेळी देण्यात आले होते. मात्र तरीही अनेकांनी ही प्रमाणपत्रे सादर केली नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक सहा महिन्यांनी एक दिवस सेवा खंडित करून प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदत ८ डिसेंबर २०१३ रोजी संपुष्टात आली असून अद्याप अनेक कर्मचाऱ्यांनी हे प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही.
राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार मागासवर्गीयांच्या आरक्षित पदावर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्याने सर्व कागदपत्रांसह जात पडताळणी समितीकडे दावा दाखल करून त्याची पोचपावती आस्थापना विभागास सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र मुदत कालावधी उलटून बराच काळ लोटला तरी पालिका कर्मचाऱ्यांनी ही पोचपावती पालिका प्रशासनाकडे सादर केलेली नाही. त्यामुळे आता अशा कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याची कारवाई सुरू करावी, असे आदेश प्रशासनाने सर्व विभागांच्या प्रमुखांना दिले आहेत.
जात पडताळणी समितीला कागदपत्रे उपलब्ध करणे व जात पडताळणीसाठी पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी कर्मचाऱ्यांवरच टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे पालिकेची नोकरी टिकवून ठेवण्यासाठी कागदपत्रे सादर केलेल्या कर्मचाऱ्यांना जात पडताळणी समितीकडे सातत्याने पाठपुरावा करावा लागणार आहे.
दरम्यान, जात पडताळणी समितीकडे आवश्यक ती कागदपत्रे सादर न केलेल्या कर्मचाऱ्यांची धावपळ उडाली असून नोकरीवर पाणी सोडावे लागू नये यासाठी ते नेते मंडळी आणि कामगार संघटनांच्या आश्रयाला जावू लागले आहेत.