मुंबई – मुंबई पोलीस दलातील माजी पोलीस उपायुक्ताच्या सुनेला सायबर भामटयांनी दीड लाखांचा गंडा घातला आहे. परदेशात जाण्यासाठी त्यांच्या सुनेने इंटरनेटवर एका कंपनीचा शोध घेऊन बुकींग केले होते. मात्र प्रत्यक्ष परदेशात गेल्यावर फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. याप्रकरणी एमएचबी पोलीस ठाण्यात सायबर भामट्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

माजी पोलीस उपायुक्त अंबादास पोटे हे बोरीवलीत आपल्या पत्नी, मुलांसमवेत राहतात. त्यांनी एमएचबी पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार उन्हाळी सुट्टी असल्याने त्यांचा मोठा मुलगा अतुल आणि त्याची पत्नी चित्रगंधा पोटे (३२) यांनी दोन्ही मुलांसह परदेशात सहलीसाठी जाण्याचा बेत आखला होता. त्यासाठी त्यांनी स्वस्त बुकींग करून देणाऱ्या ट्रॅव्हल कंपनीचा ऑनलाईन शोध घेतला. त्यावेळी त्यांना केनील ट्रॅव्हल्स नावाची कंपनी आढळली. त्यांच्या नियोजित सहलीसाठी ४ जणांना २ लाख रुपये खर्च येईल, अशी माहिती ट्रॅव्हल्स कंपनीने दिली. त्या ट्रॅव्हल्स कंपनीचे दर स्वस्त असल्याने त्यांनी या कंपनीद्वारे परदेश सहल करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानुसार ७ एप्रिल रोजी चित्रगंधा पोटे यांनी विमान तिकिटासाटी ८८ हजार रुपये आणि २१ एप्रिल रोजी १ लाख १२ हजार रुपये केनील ट्रॅव्हल्सच्या बॅंक खात्यावर पाठवले. त्यानंतर ट्रॅव्हल कंपनीने त्यांना परदेशातील हॉटेलमध्ये बुकींग नक्की झाल्याचे पत्र (कन्फर्मेशन लेटर) व्हॉटसअपवर पाठवले. १७ मे रोजी चित्रगंधा पोटे, त्यांचे पती अतुल आणि दोन्ही मुले हॉटेलमध्ये गेले असता त्यांच्या नावाने कुठलेच बुकींग नसल्याचे समजले. ट्रॅव्हल कंपनीने त्यांना हॉटेलचे बनावट कन्फर्मेशन पत्र पाठवले होते. परतीचे विमान प्रवासाचे तिकीटही रद्द करण्यात आले होते. ट्रॅव्हल्स कंपनीचा मालक अखिलेश सिंग याचा फोनही बंद झाला होता. त्यामुळे फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर चित्रगंधा यांनी स्वत:कडील पैसे भरून नव्याने हॉटेलमधील खोली बुक केली. त्यानंतर त्यांना दुसऱ्या विमानाचे तिकिट काढून भारतात परतावे लागले. त्यांनी ऑनलाईन शोधलेली ट्रॅव्हल कंपनी बोगस निघाली होती.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

याबाबत माजी पोलीस उपायुक्त अंबादास पोटे यांनी सायबर पोलिसांच्या हेल्पलाईनवर तक्रार दाखल केली. शनिवारी एमएचबी पोलिसांनी या प्रकरणी केनील ट्रॅव्हल कंपनीचा मालक अखिलेश सिंग याच्याविरोधात १ लाख ६४ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३१८ (४), ३१९(२) तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमाच्या कलम ६६ (सी) आणि ६६ (ड) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.