निवडणुकीनंतर सामाजिक सलोखा बिघडण्याची चिंता; मराठा आरक्षणाचा मुद्दा

मराठवाड्यातील काही मतदारसंघांत काहीसा परिणाम झाला. निवडणुकीच्या राजकारणातून जाती-जमातींमध्ये भांडणे होत आहेत. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जातीय संघर्ष उभा राहात आहे, ही महाराष्ट्राच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा आहे. दोन समाज एकमेकांसमोर उभे ठाकत आहेत. सामाजिक सलोखा बिघडविण्यात येत आहे. निवडणुकीत कोणी कोणाला मतदान केले, हे चित्र निकालानंतर स्पष्ट होईल. त्यामुळे या निवडणुकीनंतर सामाजिक सलोखा बिघडण्याची आणि कायदा व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होण्याची चिंता किंवा भीती मला वाटत आहे. सामाजिक सलोखा टिकविण्यासाठी जागरूक राहण्याची गरज आहे.

उद्धव ठाकरेंकडून काँग्रेसपेक्षा जास्त मुस्लिमांचे तुष्टीकरण

शिवसेना फुटल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्याकडचे नेते, कार्यकर्ते, मते व ताकद कमी झाली. ती भरून काढण्यासाठी ठाकरे यांनी काँग्रेसपेक्षा अधिक मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यांच्या सभा, मेळाव्यांमध्ये मुस्लिमांचा चांद-तारा असलेले हिरवे झेंडे असतात, हे समजण्यासारखे आहे. पण पाकिस्तानचे राष्ट्रध्वजही त्यांच्या मेळाव्यांमध्ये दिसून येत आहेत. टिपू सुलतान झिंदाबादचे नारे तेथे देण्यात आले. उद्धव ठाकरे हे राष्ट्रीय नेते असल्याचे त्यांच्या पक्षाचे काही जण सांगत आहेत. मात्र ते दिल्लीतील नव्हे, तर गल्लीतील नेते आहेत, हे त्यांच्या भाषेवरून दिसून येते. ते आपल्या भाषण आणि वक्तव्यांमध्ये अतिशय खालच्या दर्जाची भाषा वापरत आहेत.

हेही वाचा >>> सरकारी सदनिका घेऊनही उज्ज्वल निकम यांनी हॉटेल निवासाचे पैसे उकळल्याचा काँग्रेसचा आरोप

राष्ट्रवादी काँग्रेसशी भावनिक युतीसाठी १०-२० वर्षे जावी लागतील.

शिवसेनेशी गेली २५-३० वर्षांहून अधिक काळ युती असल्याने ती भावनिक असून राष्ट्रवादी काँग्रेसशी राजकीय युती आहे. कोणत्याही निवडणुकीसाठी राजकारणाची ‘ रासायनिक समीकरण (केमिस्ट्री) ’ आणि ‘ मतांचे गणित ’ दोन्हीही जमावे लागते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष भाजपबरोबर सत्तेत आल्यानंतरही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसही बरोबर येण्याची त्यासाठी गरज होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे ‘इंडिया’ आघाडीचे सूत्रधार असून त्यांची महाराष्ट्रातील आमदार-खासदारांची संख्या तुलनेने कमी असली तरी देशपातळीवर विरोधकांची मोट बांधण्यात ते अग्रेसर होते. भाजपला देशपातळीवर एकटे पाडले जात असेल, तर काही सहकारी वाढविणे ही राजकीय गरज होती. महाराष्ट्रात युतीचे राजकारण यशस्वी होते, हे आम्हाला गेल्या काही निवडणुकांनंतर प्रकर्षाने जाणवलेले आहे. त्यामुळे निवडणुकीचे गणित जमविण्यासाठी अजित पवार यांना बरोबर घेण्यात आले. शिंदे-पवार यांना बरोबर घेतले, तरी काही नेते व मते ही उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यासमवेत आहेत, हे मान्यच करावे लागेल. पण शिंदे-अजित पवार यांच्यामुळे निवडणुका लढविणे सोपे जाईल, या हेतूने शिंदे यांच्याबरोबरचे राज्यात स्थिर सरकार असूनही अजित पवार यांनाही बरोबर घेण्यात आले. अजित पवार यांना बरोबर घेतल्यावर विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रातील भाजप नेते व कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी होती. त्यांनी अनेक वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसविरोधाचे राजकारण केले आहे. कोणतीही नवीन युती कार्यकर्त्यांमध्ये मुरण्यासाठी काही काळ द्यावा लागतो. त्यामुळे पुढील काही निवडणुका एकत्रित लढविल्यावर आणि १०-२० वर्षांमध्ये अजित पवारांबरोबरच्या युतीमध्येही भावनिक नाते निर्माण होईल.

शरद पवार हे आजही मातब्बर राष्ट्रीय नेते

माझ्या दृष्टीने शरद पवार हे आजही मातब्बर किंवा महत्त्वाचे राष्ट्रीय नेते आहेत. शिंदे यांच्याबरोबर भाजपने सरकार स्थापन केल्यानंतरही शरद पवार हे महाराष्ट्रात नेत्यांची व मतांची जुळवाजुळव करण्याचे गणित मांडत होते. त्यांना राज्यातील राजकीय परिस्थिती व नेत्यांची चांगली जाण आहे. अशी जाण असलेले पवार हे जुन्या नेत्यांपैकी एक नेते आहेत. त्यामुळे आपली ताकद वाढवून विरोधकांची कमी करण्यासाठी आणि भाजपकडेही सहकारी पक्ष असल्याचे दाखविण्यासाठी अजित पवार, मनसे यांना आम्ही बरोबर घेतले. शरद पवार यांनी अनेकदा भाजपशी सत्तासहभागाबाबत अजित पवार यांना पुढे करून चर्चा केली होती. मात्र ऐनवेळी माघार घेत शरद पवार यांनी अजित पवार यांना व्हिलन केले व अनेकदा तोंडघशी पाडले. मनसेने आता हिंदुत्वाची व्यापक भूमिका घेतली आहे. कोणीही प्रादेशिक अस्मिता ठेवण्यात काहीही गैर नाही. मात्र ती कोणाच्याही विरोधात असू नये. मनसेला बरोबर घेतल्याने भाजपच्या उत्तर भारतीय मतांवर परिणाम होईल, असे वाटत नाही. भाजपची बहुतांश मते शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या उमेदवारांना निवडणुकीत मिळत आहेत. मात्र त्यांची किती मते भाजप उमेदवारांना मिळतात, हे पाहणे या निवडणुकीत महत्त्वाचे आहे.

शिवसेनेने युती तोडल्यानेच मी मुख्यमंत्री

महाराष्ट्रात युतीचे राजकारण अपरिहार्य असले, तरी शिवसेनेने केवळ चार जागांसाठी २०१४ मध्ये भाजपबरोबरची युती तोडली. शिवसेनेला १४७ जागा देऊन आम्ही १२७ जागा लढण्यास तयार होतो. पण शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी १५१ जागा लढविण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. त्यामुळे शिवसेनेने युती तोडली. त्यातून आम्हाला आमची राज्यातील ताकद समजली. मलाही त्याचा व्यक्तिगत फायदा झाला व मी मुख्यमंत्री होऊ शकलो. जास्त जागा लढल्याने भाजपचे अधिक उमेदवार निवडून आले होते. जर शिवसेनेबरोबर आम्ही लढलो असतो, तर भाजपला कमी जागा मिळाल्याने त्यांच्यापेक्षा आमचे कमी उमेदवार निवडून आले असते आणि मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच झाला असता. शिवसेनेच्या हट्टापायी मला मुख्यमंत्रीपद मिळाले. खरे तर मी त्यांचे आभारच मानतो.

सिंचन गैरव्यवहारप्रकरणी आरोप करण्यात चुकीचे नव्हते

सिंचन गैरव्यवहारप्रकरणी अजित पवार, सुनील तटकरे आदी नेत्यांवर भाजप नेत्यांनी गैरव्यवहाराचे आरोप केले. त्यात काहीच चुकीचे नव्हते. विदर्भ व कोकण सिंचन महामंडळ व अन्य प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले. काही जणांविरोधात आरोपपत्रही दाखल झाले. सिंचनाबाबत कंत्राटे देताना अटी व नियम बदलले गेले. या खात्याचे प्रमुख या नात्याने आम्ही अजित पवार व इतरांवर आरोप केले होते. मी २०१० व १४ मध्ये आरोप केल्यानंतर तपास यंत्रणांनी चौकशी केली. तेव्हा गैरव्यवहारात अजित पवार यांचा हात असल्याचे तपास यंत्रणांना दिसून आले नाही. प्रफुल पटेल यांच्याबाबतही तपास यंत्रणेला काहीही आढळून आले नाही. शेवटी त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला हवा.

मित्रपक्षांसाठी मोदींच्या महाराष्ट्रात जास्त सभा

गेल्या निवडणुकीपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जास्त सभा महाराष्ट्रात होत आहेत. गेल्या निवडणुकीत दोन-तीन मतदारसंघांसाठी एक सभा घेतली जात होती. मात्र मित्रपक्षांच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी यंदा मोदींच्या स्वतंत्र सभा होत असल्याने हा आकडा वाढला आहे. यावेळी पाच टप्प्यांत आणि अधिक काळ प्रचार होत असल्याने सभांची संख्या वाढली आहे. जनतेला मोदी यांच्याबद्दल २०१४ मध्ये बदल घडवितील ही आशा वाटत होती. देश बदलत आहे, असे त्यांच्या सरकारने पाच वर्षांत केलेल्या कामगिरीनंतर २०१९ मध्ये जनतेला वाटत होते. तर जे मतदार परिस्थितीनुसार आकलन करून आपले मत बनवितात (फ्लोटिंग व्होटर), असे मतदारही या निवडणुकीत मोदी यांनाच पसंती देत आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर व्हाव्यात

दोन वर्षांहून अधिक काळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या गेल्या नाहीत, हे चांगले चित्र नाही. त्या लवकर व्हाव्यात, अशीच भाजपची भूमिका आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असून या याचिकांमध्ये राज्य सरकारचा संबंध नाही, तर राज्य निवडणूक आयोग पक्षकार आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर पावसाळा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पावसाळ्यात निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले, तर त्या घेतल्या जातील. या निवडणुका विधानसभा निवडणुकीआधी झाल्या, तरी आमची काहीही हरकत नाही.

वायकर, जाधव यांच्या उमेदवारीचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांचा

उद्धव ठाकरे किंवा शरद पवार गटातून शिंदे किंवा अजित पवार गटात किंवा भाजपमध्ये येण्यासाठी त्याचबरोबर उमेदवारीसाठी कोणत्याही नेत्यावर दबाव आणलेला नाही किंवा जबरदस्ती केलेली नाही. आमच्याबरोबर आल्याने कोणत्याही नेत्याची चौकशी थांबणार नाही. तपासयंत्रणा किंवा न्यायालये आपले काम करतील. आमदार रवींद्र वायकर आणि यामिनी जाधव यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. शिंदे किंवा अजित पवार यांनी कोणाला उमेदवारी द्यायची, याचा निर्णय भाजपने घेतलेेला नाही.

पत्नीच्या उमेदवारीचा निर्णय अजित पवारांचा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांना दिलेल्या जागांवर कोणाला उमेदवारी द्यायची, याचा निर्णय सर्वस्वी त्यांनी घेतला असून भाजपने त्यात हस्तक्षेप केलेला नाही. बारामतीतूनही पत्नी सुनेत्रा पवार यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय अजित पवार यांनीच घेतलेला आहे. आम्ही ही जागा लढणार होतो आणि हर्षवर्धन पाटील यांना तयारी करण्यासही सांगितले होते. पण या जागेची मागणी अजित पवार यांनी केली. त्यांची मागणी नैसर्गिक असल्याने भाजपने ती मान्य केली. पण उमेदवार कोण असावा, हे आम्ही सांगितले नव्हते. पवार यांच्या घरात आम्ही भांडणे लावली नाहीत. वास्तविक शरद पवार हे फोडाफोडीत तज्ज्ञ असून त्यांनी अनेक पक्ष व घरे फोडली. मात्र तसे केल्यावर त्यांना ‘ चाणक्य ’ असे संबोधले गेले.