इंद्रायणी नार्वेकर, लोकसत्ता मुंबई : दुकाने व आस्थापनांवर मराठी भाषेत नामफलक बसविण्यासाठी चौथ्यांदा दिलेली मुदतवाढ ३० सप्टेंबर रोजी संपणार असून मराठी फलक नसलेल्या दुकानांवर कारवाई करण्याची तयारी मुंबई महानगरपालिकेने सुरू केली आहे, तर दुसरीकडे दुकानदारांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजीच होणार आहे. मुंबई महानगरातील दुकाने व आस्थापनांच्या मराठी नामफलकाबाबत अधिनियमातील तरतुदीनुसार पूर्तता करण्यासाठी सुरुवातीला ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र आणखी मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली होती. त्यामुळे महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्या निर्देशांनुसार अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) आशीष शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीमध्ये सहभागी झालेल्या विविध व्यापारी संघटनांनी नामफलकात बदल करण्यास मुदतवाढ मिळण्यासाठी विनंती केली होती. त्यामुळे नामफलकात बदल करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास आयुक्तांनी मंजुरी दिली होती. ३० सप्टेंबर २०२२च्या वाढीव मुदतीपूर्वी आपल्या दुकाने/ आस्थापनांवरील नामफलक प्रथमदर्शनी मराठी देवनागरी लिपीत व इतर कोणत्याही भाषेतील अक्षरांच्या टंक आकारापेक्षा मोठय़ा आकारात दिसेल, अशारीतीने प्रदर्शित करावा, अशा सूचना प्रशासनाने दिल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेच्या संबंधित विभागाने आता कारवाईची तयारी केली आहे. मात्र मधल्या काळात राज्यात सत्तापालट झाले असून या पुढील कारवाईसाठी महानगरपालिका प्रशासनाने सावध पावले उचलली आहेत. मुंबईत पाच लाख दुकाने व आस्थापना असून पाच लाख दुकानांपैकी सुमारे दोन लाख म्हणजे ४० टक्के दुकानांनी मराठी नामफलक बसविण्याच्या आदेशांची अंमलबजावणी केली आहे. तर तीन लाख दुकानांनी अद्याप मराठी फलक लावलेले नाहीत. दुसऱ्या बाजूला फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोसिएशन या व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने मराठी नामफलक बसविण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. मात्र प्रशासनाने तीनच महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. याबाबत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याची सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी असून त्याबाबतचा निर्णय देशभरातील दुकानदारांसाठी असेल, असे मत असोसिएशनचे वीरेन शहा यांनी सांगितले. नियम काय? महाराष्ट्र शासनाद्वारे ‘महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४, दिनांक १७ मार्च २०२२’ अन्वये ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, २०२२’ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या अधिनियमाच्या ‘कलम ३६ क (१) च्या कलम ६’ अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक आस्थापनेचा किंवा ज्या आस्थापनेला ‘कलम ७’ लागू आहे, त्या प्रत्येक आस्थापनेचा नामफलक मराठी भाषेमध्ये असला पाहिजे. अशा आस्थापनेच्या नियोक्त्याकडे मराठी भाषेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही भाषेतील व लिपीतील नामफलक असू शकतील. मात्र, मराठी भाषेतील अक्षरलेखन हे नामफलकावर सुरुवातीलाच लिहिणे आवश्यक आहे. तसेच मराठी भाषेतील अक्षरांचा टंक आकार हा इतर कोणत्याही भाषेतील अक्षरांच्या टंक आकारापेक्षा लहान असता कामा नये. या नियमाची अंमलबजावणी मुंबईत महापालिकेतर्फे केली जाणार आहे. आतापर्यंत चार वेळा मुदतवाढ मुंबईतील सर्व आस्थापनांना नामफलकात आवश्यक तो बदल करण्यासाठी महानगरपालिकेने आधी ३१ मे २०२२ पर्यंत कालावधी दिला होता. नंतर हा कालावधी आठ-दहा दिवसांनी वाढवण्यात आला होता. मात्र विविध व्यापारी संघटनांच्या मागणीमुळे ही मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवून देण्यात आली होती. मग ही मुदत वाढवून ३० सप्टेंबपर्यंत करण्यात आली.
