म्हाडाकडे जबाबदारी, मंत्रिमंडळाचा निर्णय; हजारो कु टुंबीयांना दिलासा मुंबई : गोरेगावमधील सिद्धार्थनगर येथील पत्राचाळ या म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. पुनर्विकासाचे हे काम कालबद्ध पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. पत्राचाळ येथील मूळ ६७२ गाळेधारकांना इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करून सदनिकांचा ताबा देण्यात येईल. म्हाडाच्या हिश्शातील सोडत काढलेल्या ३०६ सदनिकांच्या इमारतींची उर्वरित कामे म्हाडाकडून तातडीने पूर्ण करून संबंधितांना सदनिकांचा ताबा देण्यात येईल. संपूर्ण पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम म्हाडातर्फे पूर्ण करावयाचे असल्याने प्रकल्पाचे काम सुरू केल्यानंतर रहिवाशांना घरभाडे देण्याचे दायित्व म्हाडाचे आहे. यासंदर्भात उचित निर्णय घेण्याबाबत म्हाडाला प्राधिकृत करण्यात येणार आहे. तसेच मूळ रहिवाशांच्या थकीत भाड्याबाबत म्हाडाने व्यक्त केलेल्या अभिप्रायानुसार कंपनी कायदा लवादाच्या अंतिम आदेशाची प्रतीक्षा करण्यात येणार आहे. विकसकाने विक्री हिश्शासाठी उपलब्ध असलेल्या बांधकाम क्षेत्रफळापेक्षा म्हाडाच्या हिश्शापेक्षा जास्तीचे ५९ हजार २८१ चौ.मी. क्षेत्रफळाचे बांधकाम केले आहे. त्याबाबत विकासकांचे दायित्व तज्ज्ञ तांत्रिक समितीने प्रकल्पाची परिगणना केल्यानुसार म्हाडाने कालबद्ध पद्धतीने वसूल करण्याबाबत सर्व कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. लेखापरीक्षणानुसार म्हाडाच्या हिश्शामध्ये वाढ झालेल्या ८० हजार ७१० चौ.मी. क्षेत्रफळाचे बांधकाम व विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ नुसार चार चटईक्षेत्र निर्देशांकानुसार अतिरिक्त ७३ हजार २४१ चौ.मी. क्षेत्रफळाचे बांधकाम न्यायालयांच्या आदेशाच्या अधीन राहून म्हाडाकडून ११ मोकळ्या भूखंडांवर करण्यात येईल. प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, म्हाडा हिस्सा व पुनर्वसन हिस्सा यांच्या बांधकाम खर्चापोटी म्हाडास होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी समितीने शिफारस केल्यानुसार, उपलब्ध होऊ शकणारे अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ बाजारभावाप्रमाणे विक्री करण्यास म्हाडास एक विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात आली आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ तांत्रिक समितीची नियुक्ती करण्यात येईल. म्हाडाची जमीन अवसायनातून (लिक्विडेशन इस्टेट) मधून वगळण्यासाठी म्हाडाने सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कंपनीची मालकी अदानींकडे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बांधकामातील सवलतधारक कंपनीच्या मालकी हक्कात बदल करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी मान्यता देण्यात आली. या विमानतळाच्या बांधकामासाठी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रा. लि. यांची सवलतधारक म्हणून निवड करण्यात आलेली आहे. या कंपनीच्या मालकी हक्कामध्ये नुकताच बदल झाला असून यापूर्वी या कंपनीमध्ये ५०.५ टक्के सहभाग असणाऱ्या जीव्हीके एअरपोर्ट डेव्हलपर लि. या कंपनीचे समभाग अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग लि. यांनी घेतलेले आहेत. या बदलास केंद्र शासनाच्या नागरी विमान संचालनालय, विमानतळ प्राधिकरण, सेबी, कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया यांच्या मान्यता प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच नोडल एजन्सी असलेल्या सिडको संचालक मंडळाने देखील मालकी हक्काच्या बदलास मान्यता दिली आहे. नवी मुंबई येथे एक हजार १६० हेक्टर क्षेत्रावर सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्त्वावर ग्रीन फिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्यात येत आहे.
