आठवडय़ाची मुलाखत : सुमैरा अब्दुलअली, संस्थापक, आवाज फाऊंडेशन

गेल्या काही वर्षांत दिवाळीतील फटाक्यांमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणात घट झाली आहे. गणेशोत्सवातही हेच चित्र दिसून आले. न्यायालयीन लढा, सर्वसामान्य नागरिकांनी केलेल्या तक्रारी, जनजागृती, सामाजिक संस्थांचा लढा, पोलीस यंत्रणा आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी घेतलेली मेहनत यामुळे ध्वनी प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्यात यश आले आहे. ध्वनी पातळीत घट होण्याचा हा प्रवास, ध्वनी प्रदूषणामुळे मानवी आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम याविषयी ‘आवाज फाऊंडेशन’च्या संस्थापक सुमैरा अब्दुलअली यांच्याशी केलेली ही बातचीत.

* गेल्या काही वर्षांत दिवाळीतील फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणात घट झाल्याचे दिसते. हे कसे शक्य झाले?

यासाठी आम्हाला २० वर्षे झगडावे लागले. आम्ही ध्वनी प्रदूषणाविषयीची आकडेवारी तयार केली होती. त्याआधारे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने रात्री १० वाजल्यानंतर ध्वनिक्षेपक वापरण्यास बंदी घातली. न्यायालयाच्या आदेशामुळे २००३ साली पोलिसांनी शांतता क्षेत्र (सायलेंट झोन) निर्धारित करण्यास सुरुवात केली. ‘आवाज फाऊंडेशन’च नव्हे इतर अनेकांनी ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात विविध याचिका दाखल केल्या होत्या. अशा एकूण १० याचिकांवर २०१६ साली उच्च न्यायालयाने अंतिम आदेश दिला. दुसऱ्या बाजूला नागरिकांमध्ये जागरूकताही येऊ लागली. न्यायालयीन लढा, सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी, पोलीस यंत्रणा इत्यादी सामूहिक प्रयत्नांमुळे ध्वनी प्रदूषणात घट झाली आहे.

सध्या उपलब्ध असलेले हरित फटाके कितपत प्रभावी आहेत?

सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या फटाक्यांपैकी कोणतेच फटाके हरित नाहीत. काही कमी आवाजाचे फटाके बाजारात आहेत; मात्र ते छोटे फटाके असल्याने त्यांचा आवाज कमी आहे. त्यांना हरित फटाके म्हणणे चुकीचे आहे. ‘नीरी’ने प्रमाणित केलेले कोणतेही फटाके बाजारात नाहीत.

दिवाळीत हवा गुणवत्तेच्या बाबतीत मुंबई हे जगातील सहाव्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर होते..

 ‘संयुक्त राष्ट्रे’ आणि ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या म्हणण्यानुसार, वायू प्रदूषण हा मानवी आरोग्याला असलेला दुसऱ्या क्रमांकाचा धोका आहे. वायू प्रदूषण, जल प्रदूषण, मातीचे प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण इत्यादी सर्व गोष्टी एकमेकांशी संबंधित आहेत. वाहतुकीतून होणारे वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांचे धोरण आणले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे वायू प्रदूषण कमी होते हा जगभरातील अनुभव आहे; मात्र या वाहनांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर वीज आवश्यक असते. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात जास्त ऊर्जा वापरणारे राज्य आहे आणि येथील वीजनिर्मिती प्रकल्प कोळशावर आधारित आहेत. कोळशाच्या वापरामुळेही वायू प्रदूषण होतेच. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढल्यास प्रदूषणाची समस्या एका क्षेत्राकडून दुसऱ्या क्षेत्राकडे जाईल. जो पैसा इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी खर्च केला जाणार आहे तो आधी सौरऊर्जेवर आधारित वीजनिर्मितीवर खर्च व्हायला हवा. कचऱ्याचे वर्गीकरणही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जेव्हा नागरिक तक्रार करू लागले तेव्हा ध्वनी प्रदूषणात घट झाली. त्याचप्रमाणे वायू प्रदूषण कमी करणाऱ्या उपाययोजनांसाठी नागरिकांनीच आग्रह धरायला हवा. तरच सरकार कृती करेल.

* राज्य सरकार ध्वनी प्रदूषणाला कितपत गांभीर्याने घेत आहे?

अनेक वर्षे सरकारने या समस्येकडे लक्ष दिलेले नाही. न्यायालयाचे आदेश आल्यानंतर त्यांनी जनजागृती सुरू केली; पण अंमलबजावणी केली नाही. २००८ सालापर्यंत ‘नो हाँकिंग डे’ साजरा केला जात होता. २०१८ साल हे ‘नो हाँकिंग इयर’ जाहीर करण्यात आले. यंदा नव्याने रुजू झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना ध्वनी प्रदूषणाबाबत प्रशिक्षण देण्यासाठी मला निमंत्रित करण्यात आले होते. हॉर्नचा अनावश्यक वापर बंद करण्यात आला पाहिजे. हॉर्न वाजवल्याने गाडीसमोरील व्यक्ती बाजूला होते व वाहनचालक वेगाने गाडी चालवू शकतो. त्यामुळे हॉर्न हे सुरक्षेसाठीचे नाही तर दिशाभूल करणारे उपकरण आहे. २००४ साली आम्ही फटाक्यांची चाचणी केली तेव्हा १०० टक्के फटाके प्रदूषणाच्या निकषांचे उल्लंघन करत होते. या वर्षी करण्यात आलेल्या चाचणीत केवळ दोन फटाक्यांनी आवाजाच्या अपेक्षित मर्यादेचे उल्लंघन केले. अलीकडे ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ’ही फटाक्यांच्या चाचणीत सहभागी होत आहे.

* समाजाची मानसिकता बदलत आहे का?

नक्कीच मानसिकता बदलत आहे. गतवर्षी टाळेबंदीमुळे ध्वनी पातळी कमी झाली असा समज आहे; मात्र या वर्षी निर्बंध शिथिल झालेले असतानाही ध्वनी पातळी कमी झालेली दिसली.

ध्वनी प्रदूषणाचे कारण देऊन केवळ ठरावीक धार्मिक सणांना विरोध केला जात असल्याचा आरोप होतो. यात किती तथ्य आहे?

ध्वनी प्रदूषणाला धर्म कळत नाही. वाहतूक कोंडीला धर्म नसतो. त्यातून होणाऱ्या प्रदूषणाबाबतही आम्ही बोलतो. नागरिकांनी स्वत:च्या आरोग्यासाठी ध्वनी प्रदूषण टाळावे. त्यासाठी स्वत:पासूनच सुरूवात करावी.

मुलाखत: नमिता धुरी