प्रवेशांबरोबरच शुल्करचनेवरही सरकारचे नियंत्रण; ‘एनआरआय’साठीचा विशेष कोटा रद्द वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, बीएड, डीएड आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या खासगी महाविद्यालयांबरोबरच राज्यातील अभिमत विद्यापीठांचे शुल्कही आता राज्याच्या शुल्क नियंत्रण प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने या विद्यापीठांचे, खासकरून वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे गेल्या काही वर्षांत अवाच्या सवा वाढलेले शुल्क कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इतकेच नव्हे तर खासगी संस्था आणि अभिमत विद्यापीठांमधील अनिवासी भारतीयांसाठीचा स्वतंत्रपणे असलेला १५ टक्के कोटाच रद्द करण्यात येणार आहे. त्याऐवजी १५ टक्के संस्थात्मक कोटा निश्चित करण्यात आला असून त्यात संस्थांना अनिवासी भारतीयांना प्रवेश देता येतील. तसेच राज्याच्या अखत्यारीत भरल्या जाणाऱ्या उर्वरित सर्वसाधारण (८५ टक्के) जागांवरील शुल्क कमी करण्याच्या अटीवर अनिवासी भारतीयांकडून संस्थांना अतिरिक्त शुल्क आकारण्याची मुभाही दिली जाणार आहे. त्यामुळे खासगी संस्थांमधील शुल्कही काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यामुळे भरमसाट शुल्क असलेल्या वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र आदी विषयांच्या प्रवेशेच्छुक विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. राज्यातील खासगी विनाअनुदानित व्यावसायिक शिक्षणसंस्थांच्या प्रवेश व शुल्कनिश्चिती प्रक्रियेत सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्याकरिता मार्च, २०१५मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) कायदा केला. त्यात वर उल्लेखलेल्या दुरुस्ती करण्याचा विचार असून त्यासाठीचे विधेयक गुरुवारी रात्री विधिमंडळात मांडण्यात आले. त्यावर शनिवारी चर्चा अपेक्षित असून मंजुरी मिळाल्यास खासगी व अभिमत विद्यापीठांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांबरोबरच शुल्कनिश्चितीतील गैरप्रकारांना आळा बसण्याची शक्यता आहे. मार्च, २०१५च्या कायद्याने आधीच दात नसलेल्या वाघासारखी अवस्था असलेल्या शिक्षण शुल्क व प्रवेश नियंत्रण समित्या बरखास्त होऊन त्या जागी शुल्क नियंत्रण व प्रवेश नियंत्रण प्राधिकरणांची स्थापन करण्यात आली. अल्पसंख्याक संस्थाही या कायद्याच्या चौकटीत आल्या. अर्थात, अभिमत विद्यापीठे या कायद्याच्या कचाटय़ात आली नव्हती, परंतु जूनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीयच्या सरकारी, खासगी, अभिमत अशा सर्वच शिक्षण संस्थांना केंद्रीय स्तरावरील ‘नीट’ परीक्षा सक्तीची केल्याने प्रवेशांबाबतची खासगी विनाअनुदानित व अभिमत संस्थांची स्वायत्तता संपुष्टात आली. नंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आदेश काढून अभिमत विद्यापीठांचे प्रवेशही राज्याने करावे यावर शिक्कामोर्तब केले. २०१५च्या कायद्याने खासगी संस्थांच्या प्रवेश व शुल्करचनेवर या आधीच प्राधिकरणांचे नियंत्रण आले होते, परंतु अभिमत विद्यापीठांच्या प्रवेशांवरही सरकारचे नियंत्रण आले. मात्र शुल्करचनेबाबत अभिमत विद्यापीठे स्वायत्तच होती. त्यामुळे प्रवेश मिळाला तरी अभिमत विद्यापीठांचे अवाच्या सवा शुल्क भरणे सामान्य पालकांना शक्य नसल्याने प्रवेशास विद्यार्थी अनुत्सुक असत. नव्या सुधारणांमुळे पालकांची तीही अडचण दूर होणार आहे. कायद्यातील दुरुस्ती मंजूर झाल्यास वर्षांला १५ ते १६ लाखांच्या आसपास गेलेले वैद्यकीयचे अभिमत विद्यापीठांचे शुल्क त्यामुळे कमी होण्याची शक्यता आहे. एनआरआय प्रवेशांचे काय होणार? खासगी-अभिमत संस्थांमधील विशेष १५ टक्के एनआरआय कोटय़ातील जागा भरताना गैरव्यवहार होत असत. आता हा कोटा रद्द करण्यात येईल. त्याऐवजी त्याला संस्थास्तरावरील कोटय़ाचा दर्जा येईल. हे प्रवेश संस्थास्तरावरच होतील. तसेच त्यात एनआरआय विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश देता येईल. मात्र हे प्रवेश नीटच्या गुणांआधारे गुणवत्तेनुसारच करावे लागणार आहेत. त्यावर सरकारचे नियंत्रणही राहील. एनआरआय विद्यार्थ्यांचे शुल्क वाढवून घेण्याची मुभा संस्थांना राहील. मात्र या वाढीव शुल्कातून इतर ८५ टक्के विद्यार्थ्यांना शुल्क सवलत द्यावी लागेल. हे शुल्क आणि सवलत याचे प्रमाणही सरकारच्या अखत्यारीतील प्राधिकरण ठरवेल. राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना दिलासा : आतापर्यंत अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या ५० टक्के राखीव जागा सरसकट राज्यातील व राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांमधून भरल्या जात होत्या, परंतु राज्यातील त्या त्या (भाषक, धार्मिक) अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशात प्राधान्य मिळेल. त्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर राज्याबाहेरील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची मुभा संस्थांना राहील. संस्थांना समन्स पाठविण्याचे अधिकार एखादी शिक्षणसंस्था नफेखोरी करत असल्याची किंवा अन्य गैरप्रकार करत असल्याची तक्रार असल्यास त्या प्रकाराची स्वत:हून दखल घेत शुल्क व प्रवेश नियामक प्राधिकरणांना संबंधित संस्थेला खुलासा करण्यासाठी समन्स पाठविण्याचे अधिकार असेल.
