सामाजिक न्याय विभागाशी संलग्न मागासवर्गीयांच्या विविध महामंडळांवरील नियुक्त्या गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडलेल्या आहेत. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील अंतर्गत वाद व गटबाजीमुळे नियुक्त्यांचे घोंगडे भिजत पडल्याचे सांगितले जाते.
अनुसूचित जाती, जमाती,  विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, अपंग आणि इतर मागास वर्गाच्या कल्याणाकरिता विविध योजना राबविण्यासाठी महामंडळांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या महामंडळांमार्फत प्रामुख्याने मागासवर्गीय युवकांना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज पुरवठा केला जातो. परंतु मागासवर्गीयांच्या कल्याणापेक्षा कार्यकर्त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनासाठीच या महामंडळांचा वापर केला जात असल्याचे चित्र आहे.
राज्यात महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती महामंडळ, इतर मागासवर्ग विकास महामंडळ व अपंग विकास महांडळ अशी सहा महामंडळे आहेत.
 या महामंडळाचे प्रत्येकी तीन याप्रमाणे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात वाटप झाले आहे. मुदत संपल्याने या महामंडळांवरील अध्यक्षांसह सदस्यांच्या नेमणुका सहा महिन्यांपूर्वीच रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर फक्त अण्णाभाऊ साठे महामंडळावर अध्यक्षाची नेमणूक झाली आहे.
सामाजिक न्याय मंत्री हेच अपंग विकास महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. परंतु इतर चार महामंडळाच्या नियुक्तयांना मूहूर्त कधी मिळणार, याकडे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील इच्छुकांचे डोळे लागले आहेत.