लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : जोगेश्वरी पश्चिम येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या अंमलबजावणीला पाच ते सहा वर्षांहून अधिक काळ हेतुत: विलंब केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने ‘लष्करिया हाऊसिंग अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या विकासक कंपनीला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच, दंडाची रक्कम आठ आठवड्यांत टाटा रुग्णालयाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. कंपनीला १२० झोपड्या असलेल्या एका भूखंडाचा पुनर्विकास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले होते. असे असताना शेजारील दोन भूखंडावर असलेल्या ४३२ झोपड्यांसाठीची पुनर्वसन योजना राबवण्याचे कामही आपल्याला दिले असल्याचे कंपनीने भासवले. कंपनीच्या या दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यामुळे, तिची नियुक्ती नेमक्या कोणत्या भूखंडाच्या पुनर्वसन योजनेसाठी करण्यात आली याचा शोध घेण्याकरिता न्यायालयाला चौकशीचे आदेश द्यावे लागले. या सगळ्या प्रक्रियेत न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया गेला, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त आदेश देताना केली. आणखी वाचा-मुंबई : फलक झाडांच्या मुळावर याचिकाकर्त्याची नियुक्ती रद्द करणारा आदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने ऑगस्ट २०२३ मध्ये दिला होता. हा आदेश तक्रार निवारण समितीने कायम ठेवला होता. त्यामुळे, याचिकाकर्त्या कंपनीने या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ही याचिका फेटाळताना प्रकल्प राबवण्यात केलेल्या विलंबासाठी न्यायालयाने पाच लाख रुपयांचा दंड सुनावला. सर्वोदय रेसिडेन्स एसआरए (प्रस्तावित) सोसायटीने २०१९ मध्ये पूर्वीचा विकासक हृदय कंस्ट्रक्शनला काढून टाकण्याची आणि त्यांच्या १२० झोपड्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी याचिकाकर्त्या कंपनीच्या नियुक्तीची मागणी केली होती. तथापि, सोसायटीने ऑगस्ट २०२२ मध्ये झोपु प्राधिकरणाकडे संपर्क साधून विकासकाकडून प्रकल्प राबवण्याबाबत कोणतीही प्रगती झालेली नाही, अशी तक्रार केली. तसेच, त्यालाही प्रकल्पातून काढून टाकण्याची मागणी केली. सुरुवातीला, संपूर्ण प्रकल्प सहा हजार ३०० चौरस मीटर जागेवर राबवण्यात येणार होता. त्यात, शेजारील दोन भूखंडांवर असलेल्या ४३२ झोपड्यांच्या पुनर्विकासाचाही समावेश होता व संपूर्ण प्रकल्प राबवण्याची परवानगी आधीच्या विकासकाला देण्यात आली होती. आणखी वाचा-मेट्रो ३ : आरे – दादरदरम्यान मेट्रो गाड्या धावू लागल्या, एमएमआरसीकडून चाचणीपूर्व चाचणीला सुरुवात दुसरीकडे, आपल्याकडून प्रकल्प राबवण्यास विलंब झाल्याच्या आरोपाचे कंपनीने खंडन केले, तसेच, झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करण्यात म्हाडाकडून विलंब झाल्याने प्रकल्प रखडल्याचा दावाही केला. शिवाय, ४३२ झोपड्यांचा पुनर्विकास प्रकल्प जुलै २०२१ मध्ये मंजूर झाल्याचा दावा देखील कंपनीने केला. परंतु, कंपनीला केवळ १२० झोपड्यांच्या पुनर्विकास करण्याचीच परवानगी देण्यात आल्याचे एसआरएच्या वतीने वकील जगदीश रेड्डी यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर, अन्य दोन भूखंडांवरील झोपड्यांच्या पुनर्विकासाला परवानगी मिळेपर्यंत कंपनीने आपल्या पुनर्विकासाला जाणीवपूर्वक विलंब केल्याचा दावा सोसायटीनेही केला. कंपनीला १२० झोपड्या असलेल्या एका भूखंडाचा पुनर्विकासाठी नियुक्त करण्यात आले. शेजारील दोन भूखंडांवरील ४३२ झोपड्यांसाठीची योजनेचे कामही दिल्याचे कंपनीने भासवले. न्यायमूर्ती मारणे यांच्या खंडपीठाने एसआरए आणि सोसायटीचे म्हणणे मान्य केले. तसेच, याचिकाकर्त्या कंपनीची नियुक्ती केवळ १२० झोपड्यांच्या पुनर्विकासासाठी करण्यात आली होती, तर आधीच्या विकासकाला तिन्ही भूखंडावरील झोपड्यांच्या पुनर्विकासाची परवानगी देण्यात आली होती. असे असताना १२० झोपड्यांच्या पुनर्विकासावर लक्ष केंदीत करण्याऐवजी अन्य दोन भूखंडांवरील झोपड्यांचा पुनर्विकास करण्यात याचिकाकर्त्या कंपनीला स्वारस्य होते, अशी टिप्पणी करून न्यायालयाने कंपनीची याचिका फेटाळून लावली.
