मंजुरीसाठी फक्त दोनच प्रकल्प निशांत सरवणकर, मुंबई निश्चलनीकरण, रेरा कायदा आणि वस्तू-सेवा करामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या विकासकांना जादा चटईक्षेत्र मिळूनही मुंबईतील समूह पुनर्विकास आकर्षित करू शकलेला नाही, अशी वस्तुस्थिती आहे. गेल्या चार वर्षांत फक्त दोनच पुनर्विकास प्रकल्प मंजुरीसाठी आले आहेत, तर एखादी चाळ वा जुनी इमारत स्वतंत्रपणे विकसित करण्यासाठी प्रत्येक महिन्याला पाच ते सहा प्रकल्प येत आहेत. मुंबईतील पहिल्या समूह पुनर्विकासाचा मान भेंडीबाजार परिसराला जातो. ‘सैफी बुऱ्हाणी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट’मार्फत केल्या जाणाऱ्या या समूह पुनर्विकासासाठी २०११ मध्ये पालिकेने इरादा पत्र जारी केले. साडेसोळा एकर भूखंडावरील सुमारे अडीचशे इमारतींचा पुनर्विकास करून १७ टॉवर बांधण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यातील कामाला सुरुवात झाली असली तरी या प्रकल्पाने फारसा वेग घेतलेला नाही. विद्यमान राज्य शासनाने समूह पुनर्विकास धोरणात अधिक लवचीकता आणत ९ सप्टेंबर २०१४ मध्ये सुधारित धोरण जाहीर केले. मात्र तेव्हापासून एकही प्रकल्प मंजुरीसाठी आला नाही. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्याच्या दोन दिवस आधी राज्य शासनाने लालबाग येथील ‘तेजूकाया मॅन्शन’ या पाच मालमत्तांचा विकास प्रकल्प तसेच केईएम इस्पितळाजवळील लोढा समूहाच्या समूह पुनर्विकास प्रकल्पाला मंजुरी दिली. यापैकी काही मालमत्तांना विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) नुसार परवानगी मिळालेली आहे. मात्र समूह पुनर्विकासात चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळत असल्यामुळे हे दोन प्रकल्प या अंतर्गत सादर करण्यात आले आणि त्यास शासनाने मंजुरी दिली. स्वतंत्ररीत्या चाळ वा इमारत पुनर्विकासासाठी म्हाडाच्या इमारत व दुरुस्ती मंडळाकडून परवानगी दिली जाते. प्रत्येक महिन्याला पाच ते सहा प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाते, असे मंडळाचे मुख्य अधिकारी दिनकर जगदाळे यांनी सांगितले. मात्र समूह पुनर्विकासासाठी राज्य शासनाला प्रस्ताव सादर करावा लागतो आणि मंजुरी मिळाल्यानंतर पालिका सक्षम प्राधिकरण म्हणून काम पाहते. मुंबईत सध्या १४ हजारच्या आसपास जुन्या इमारती आहेत. या इमारतींच्या पुनर्विकासाची तातडीने गरज आहे. त्यासाठी समूह पुनर्विकास धोरणाला शासनाने चालना दिली असून रहिवाशांची संमतीही ७० टक्क्यांवरून ५१ टक्क्यांवर आणली आहे. तरीही समूह पुनर्विकासासाठी विकासक इच्छुक नसल्याचे दिसून येत आहे. भेंडीबाजारपाठोपाठ अभ्युदयनगर म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी रहिवाशांनी रुस्तमजी समूहाची नियुक्ती केली आहे, परंतु महासंघाने नियुक्तीचे पत्र रद्द केले आहे. आता गृहनिर्माण संस्थांना निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे हा समूह पुनर्विकास प्रकल्प वादात अडकला आहे. सुलभतेची मागणी शहरातील जुन्या चाळी, इमारतींचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) आणि (९) यानुसार होतो. ३३ (७) ही नियमावली स्वतंत्र चाळ वा इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी आहे, तर ३३ (९) ही नियमावली समूह पुनर्विकासासाठी आहे. समूह पुनर्विकासात किमान भूखंड चार हजार चौरस मीटर इतका आवश्यक असून चार इतके चटईक्षेत्रफळ देऊ करण्यात आले आहे. त्याचवेळी ३३ (७) मध्ये २.५ ते ३ इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. समूह पुनर्विकास प्रकल्प राज्य शासनाकडून मंजूर होतात. यामध्ये अधिक सुलभता हवी, अशी मागणी विकासकांकडून केली जात आहे.
