रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत होणार मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या योजनेतील विकासकांनाही अधिमूल्य (प्रीमियम) भरण्यासाठी हप्त्याची सवलत मिळावी, अशी मागणी मागील कित्येक महिन्यांपासून विकासकांची होती. ही मागणी अखेर मान्य झाली असून यासंबंधीचे एक परिपत्रक नुकतेच प्राधिकरणाने जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार आता पाच हप्त्यांमध्ये झोपू योजनेतील विकासकांना अधिमूल्य भरता येणार आहे. परिणामी, आर्थिक अडचणीमुळे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यास मदत होईल, असे म्हटले जात आहे. मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील अनेक गृहप्रकल्प रखडले आहेत. यातील मोठय़ा संख्येने प्रकल्प हे केवळ आर्थिक अडचणीमुळे रखडले आहेत. झोपू, म्हाडा, पालिका असे सर्व योजनेतील प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. आर्थिक अडचणीमुळे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने मागील वर्षी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. सर्व विकासकांना हप्त्याने अधिमूल्य भरण्याची सवलत देण्यात आली. आधी विकासकांना २५ टक्क्यांप्रमाणे चार हप्त्यात अधिमूल्य भरावे लागत होते. तर जसजसे अधिमूल्य भरले जाते तसतशी बांधकामास परवानगी दिली जाते. त्यामुळे चार हप्ते भरणे अनेक विकसकांना शक्य होत नसल्याने पाच हप्त्यात अधिमूल्य भरण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार पहिला हप्ता १० टक्क्यांचा, तर पुढील चार हप्ते २२.५ टक्क्यांचा करण्यात आला. यामुळे विकासकांना दिलासा मिळाला. पालिका, म्हाडा आणि इतर नियोजन प्राधिकरणातील प्रकल्पांसाठी ही सवलती लागू झाली. मात्र झोपू योजनेतील प्रकल्पांना/विकासकांना याचा कोणताही लाभ मिळत नव्हता. या पार्श्वभूमीवर झोपू योजनेसाठी हा लाभ मिळावा अशी मागणी होत होती. अखेर एक वर्षांनंतर ही मागणी मान्य झाली असून आता झोपू योजनेतील विकासकही पाच हप्त्यात अधिमूल्य भरू शकणार आहेत. तसे परिपत्रक जारी करण्यात आल्याची माहिती झोपू प्राधिकरणाचे वित्त नियंत्रक एम. व्ही. वाघीरकर यांनी दिली आहे.
