मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा राज्यात सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणीचे काम मोठय़ा प्रमाणात सुरू असून त्यातून शेतीसाठी १२ तास अखंड वीज पुरवठा करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केली. ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय,’ या कार्यक्रमात शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या कार्यक्रमाचा दुसरा भाग दूरदर्शनच्या सह्य़ाद्री वाहिनीवरून रविवारी प्रसारित झाला. अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पहिल्या भागात गेल्या रविवारी जाहीर केला होता, तसेच कृषी कर्जमाफीबाबतही भूमिका मांडली होती. सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार निधी देत असून त्यातून प्रकल्प उभारणी होत आहे. ही गुंतवणूक दीर्घकाळासाठी उपयुक्त असून सौरऊर्जेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज देता येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. उमाकांत जोशी व स्वामी विशे यांनी सौरऊर्जा व पडीक जमिनीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री बोलत होते. सूक्ष्म सिंचनामुळे पाणीबचत व उत्पादकतावाढ हे फायदे असून पिकाचे योग्य नियोजन करता येते. त्यामुळे साखर कारखाने व शेतकऱ्यांच्या मदतीने सरकार पाच धरणक्षेत्रांतील सर्व ऊसशेती ठिबक सिंचनाखाली आणणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यशवंत पोफळे व मधुकर पवार या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकार २६ हजार कोटी रुपये देणार असून त्यातून हे प्रकल्प पूर्ण होतील. जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोकणातील पाच नद्यांचे पुनरुज्जीवन करून कोकणातील फळप्रक्रिया उद्योगाला चालना देणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. हळदीवरील प्रक्रिया उद्योगासाठी ५० लाख रुपयांची योजना करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सातारा येथील राजेंद्र गायकवाड यांच्या प्रश्नावर बोलताना सांगितले. नाशिकच्या द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या आच्छादनांची निर्मितीही राज्यात करण्याचे प्रयत्न असून त्यामुळे किमतीही कमी होतील. राज्याचा विकास करताना कृषी व ग्रामविकासाला प्राधान्य देत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री म्हणाले.. जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोकणातील पाच नद्यांचे पुनरुज्जीवन करणार नाशिकच्या द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या आच्छादनांची निर्मितीही राज्यात करण्याचे प्रयत्न राज्याचा विकास करताना कृषी व ग्रामविकासाला प्राधान्य
