वित्तीय ताळेबंदाशिवाय कोणतीही दरवाढ नाही

मुंबई मेट्रो दरवाढीचा वाद चिघळला असून प्रकल्प खर्चाच्या वित्तीय ताळेबंदाची तपासणी केल्याखेरीज कोणत्याही परिस्थितीत दरवाढ होऊ देणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
दरवाढ रोखण्यासाठी राज्य सरकार पावले टाकत असून नवीन दरनिश्चिती समिती नेमण्याची आणि मेट्रो कायद्यातून या प्रकल्पाला वगळण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. या मुद्दय़ांवर केंद्र सरकारने विधी व न्याय विभागाचे मत मागविण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च वाढल्याने नव्याने दरनिश्चिती करावी, अशी विनंती करण्यात आल्यावर केंद्र सरकारने त्यासाठी समिती नेमली होती. समितीने आता १० ते ११० रुपयांपर्यंत दरनिश्चित केले असून ही दरवाढ सध्याच्या तिपटीने आहे. दरवाढ थोपविण्यासाठी सरकारने केंद्राकडे विविध मुद्दय़ांवर साकडे घातले असून राज्यमंत्री डॉ. पाटील आणि मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त यूपीएस मदान यांनी केंद्रीय नगरविकास मंत्री वेंकय्या नायडू यांची सोमवारी नवी दिल्लीत भेट घेतली. एमएमआरडीएने उपस्थित केलेले काही मुद्दे दरनिश्चिती समितीने विचारात घेतलेले नाहीत. त्यामुळे नवीन समिती नेमण्यात यावी. त्याचबरोबर मेट्रोवन संदर्भात ७ मार्च २००७ रोजी करार झाला होता. त्यामुळे ‘पीपीपी’ तत्त्वावरील या प्रकल्पास पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हा कायदा लागू होऊ शकत नाही, अशी सरकार आणि एमएमआरडीएची भूमिका आहे. या प्रकल्पास मेट्रो कायद्यातून वगळण्यासाठी आवश्यक ती दुरुस्ती करण्याची विनंती केंद्राकडे करण्यात आली असून त्यावर कायदेशीर मत अजमावले जाईल.