मुंबई : हवामान बदलाचा सर्वात मोठा फटका कृषी क्षेत्राला बसत आहे. त्यामुळे हवामान बदल सहनशील आणि नैसर्गिक शेतीला पूरक ठरणाऱ्या वाणांच्या संशोधनाची गरज आहे. बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी त्या दिशेने वाटचाल केल्यास आपण शाश्वत शेतीच्या दिशेने जाऊ शकतो, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. आशियाई सीड काँग्रेस २०२५ चे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले.
राज्यात पुढील तीन वर्षांत २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. यासाठी बियाणे उत्पादक कंपन्यानी नैसर्गिक शेतीस अनुरूप वानांची निर्मिती करण्याची गरज आहे. भारताची बियाणे बाजारपेठ सुमारे ७.८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली असून, २०३० पर्यंत जवळपास १९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.
अमेरिका, चीन, फ्रान्स आणि ब्राझीलनंतर भारत जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. भारतात वापरल्या जाणाऱ्या एकूण बियाणांपैकी ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त बियाण्यांचे देशात उत्पादन होते. हवामान बदलाचे शेतीवर गंभीर परिणाम होत असल्यामुळे हवामान बदल सहनशील वाणांची गरज अधिक वाढली आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
बी – बियाणे उद्योगातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी शासन महत्वपूर्ण पावले उचलत आहे. साथी संकेतस्थळावर नोंदणी सक्तीची केली आहे. बियाणांची डिजिटल शोधक्षमता, सुव्यवस्थित नोंदणी आणि बनावट बियाणे रोखण्यासाठी कठोर दंडात्मक तरतुदी, असे अनेक सुधारात्मक उपाय राबवले जात आहेत. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर बी – बियाणे पुरवठा व्यवस्थापनात अत्यावश्यक ठरणार असल्याचेही फडणवीस म्हणाले.
महाराष्ट्राने देशातील पहिले ‘महा कृषी एआय धोरण’ तयार केले असून, ५०० कोटींच्या प्रारंभिक निधीसह एआय-आधारित कृषी आराखडा विकसित केला आहे. अ‍ॅग्री स्टॅक, महावेध आणि क्रॉपसॅप या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे आपल्याकडे प्रचंड प्रमाणात कृषी डेटाबेस उपलब्ध आहे. या डेटाचा उपयोग करून शेती अधिक विज्ञाननिष्ठ, पूर्वानुमानक्षम आणि उत्पादनक्षम होऊ शकते, असेही फडणवीस म्हणाले.
