मुंबई : बीड जिल्ह्यातील सरपंच हत्या प्रकरणात वाल्मीक कराड याचे मुख्य आरोपी म्हणून नाव समोर आल्यानंतर राज्याचे तत्कालीन अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. मंत्रीपद जाऊन साडेचार महिने लोटल्यानंतरही मुंडे यांनी ‘सातपुडा’ हा शासकीय बंगला सोडलेला नाही. परिणामी मुंडेंवरील दंडाची रक्कम ४२ लाख झाली असताना मंत्री छगन भुजबळ ‘गृहप्रवेशा’च्या प्रतीक्षेत आहेत.

महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यावर मुंडे यांना मलबार हिल परिसरातील एल. डी. रुपारेल मार्गावर असलेल्या ‘सातपुडा’ या बंगल्याचे वाटप करण्यात आले होते. मंत्रीपदावरून पायउतार झाल्यानंतर १५ दिवसांत सरकारी बंगला रिकामा करावा लागतो. मुंडे यांनी ४ मार्च रोजी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांनी २० तारखेपर्यंत बंगला सोडणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करून निवासस्थान आणखी काही काळ वापरण्यास परवानगी घेतली होती. त्यांनी अद्याप हा बंगला रिकामा केलेला नाही.

भुजबळ यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यावर त्यांना ‘सातपुडा’ देण्याचा शासकीय आदेश २३ मे रोजी काढण्यात आला. मात्र मुंडे यांना बंगला रिकामा करण्यासाठी गेल्या साडेचार महिन्यांत सरकारने नोटीसही पाठवलेली नाही. तसेच त्यांनी निवासस्थान रिक्त न करण्यासंदर्भात कोणतेही कारण सामान्य प्रशासन विभागाला दिलेले नाही. बंगल्याचे वाटप सामान्य प्रशासन विभाग करते आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग त्याच्यावर ताबा ठेवतो. मुंडे यांच्या बंगल्याप्रकरणी दोन्ही विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत.

आजारपणामुळे मला मुंबईत राहणे आवश्यक आहे. माझ्या मुलीच्या शाळेचाही प्रश्न आहे. निवासस्थान रिक्त करण्यास मुदतवाढ मागितली आहे. अनेक माजी मंत्र्यांना यापूर्वी मुदतवाढ दिली होती. – धनंजय मुंडे, माजी मंत्री

४२ लाखांचा दंड माफ?

‘सातपुडा’ बंगल्याचे क्षेत्रफळ ४ हजार ६६७ चौ. फूट आहे. मंत्र्यांनी १५ दिवसांत बंगला सोडला नाही, तर महिन्याला २०० रुपये प्रतिचौ.फूट दंड आकारला जातो.

मुंडे यांना एका महिन्याचा ९ लाख ३३ हजार रुपये दंड पडणार असून आता ही रक्कम ४२ लाखांच्या घरात गेल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.

दंड माफ करण्याचा मुख्यमंत्र्यांना विशेषाधिकार आहे. दंड दरात कितीही वाढ केली तरी मुख्यमंत्र्यांकडून दंडाची रक्कम माफ करून घेतली जाते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. आता मुंडेंना झालेला दंडही सरकार माफ करणार का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.