‘धारावी’साठी सवलतींची खैरात

धारावी पुनर्विकासासाठी कुर्ल्यातील २१ एकर जमीन देण्याचा धोरणात्मक निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला होता. जमीन देताना घालण्यात आलेल्या सर्व अटी व शर्ती शिथिल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अजून किती जमीन धारावीकरांसाठी देणार, असा सवाल राष्ट्रवादीच्या काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी उपस्थित केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अदानी कंपनीला मोक्याची जमीन देण्यात येत असल्याने सरकारबद्दल जनतेच्या मनात नाराजीची भावना असल्याचा सूर उमटला. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, जमीन राज्य सरकारच्याच धारावी पुनर्विकास प्रकल्प- झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास देत आहोत. हा जगातील सर्वात मोठा पुनर्वसन प्रकल्प असून यातील अपात्र साडेतीन लाख लोकांचे मुंबईतच पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यासाठी जागेची गरज असून कुर्ला व अन्य ठिकाणी ज्या जमिनी देण्यात आल्या आहेत, तेथे या लोकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यांना भाड्याने ही घरे दिली जाणार असून १२ वर्षांनंतर ही घरे त्यांच्या मालकीची होतील. ही वस्तुस्थिती असताना मुंबईतील जमिनी अदानीला दिल्या जात असल्याचा कांगावा करीत सरकारची बदनामी केली जात आहे. या प्रकल्पाबाबत लोकांमध्ये चुकीची माहिती जाणार नाही, याची अधिकारी आणि सर्वांनी खबरदारी घ्यावी, अशा सूचना फडणवीस आणि शिंदे यांनी केल्याचे खात्रीलायक सूत्राने सांगितले.

दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या कुर्ला येथील मातृदुग्धशाळेची जमीन प्रकल्पाचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून काही अटी व शर्तींवर धारावी पुनर्विकास प्रकल्प- झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला प्रदान करण्यात आली आहे. प्रकल्प राबविणे अधिक सुलभ व्हावे यासाठी जागेच्या वापराच्या अटी व शर्तींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला.

सवलती काय?

• कुर्ला येथे २१ एकरांमध्ये बांधण्यात येणाऱ्या घरांच्या बांधकामाचे विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) विकासक म्हणजे अदानी कंपनीला
• जागेचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठीही करण्याची मुभा
• यामुळे धारावीतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध
• धारावीतील अपात्र नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचा दावा

आतापर्यंत दिलेली जमीन

मिठागर – २५५ एकर

मढ – १४० एकर

देवनार कचराभूमी – १२४ एकर

कुर्ला डेअरी – २१ एकर

एकूण – ५५० एकर