मुदत मिळूनही कायद्याच्या चौकटीबाहेरचे धोरण आखल्याचा आरोप कॅम्पा कोलातील उच्चभ्रूंचा निवारा वाचविण्यासाठी धाव घेणारे सरकार गरीब दिघावासियांच्या मदतीला मात्र धावून आले नाही. सुरुवातीला टाळाटाळ करणाऱ्या या सरकारने असंतोष वाढू लागताच न्यायालयात दिघावासियांची कड घेतल्याचे भासवले तरी कायद्याच्या आधारावर टिकेल असे एकही पाऊल उचलले नाही, त्यामुळे सरकारने आपली फसवणूकच केल्याची दिघावासियांची भावना झाली आहे. दिघा येथील बेकायदा बांधकामांवर हातोडा चालवण्याचे आदेश देण्यात आल्यानंतर तातडीने कारवाईही सुरू झाली. कारवाईविरोधात दिघावासियांनी न्यायालयातही धाव घेतली. या सगळ्या कारवाईमध्ये ‘कॅम्पा कोला’च्या संरक्षणासाठी पुढे येणारे सरकार गरीब दिघावासियांच्या मदतीला का धावून येत नाही, अशी चौफेर टीका सरकारवर होऊ लागली. टिकेनंतरही सरकारने मौन बाळगले. परंतु टीकेची धार अधिक तीव्र झाल्यानंतर मात्र सरकारने बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणारे धोरण लवकरच आणणार असल्याचे तोंडीच न्यायालयाला सांगितले. तसेच दिघावासियांना तोपर्यंत दिलासा देण्याची मागणीही केली. परंतु ही मागणी लेखी केली गेली तरच त्याची दखल घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतरही सरकारने लेखी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ घेतला. फसवणूक केल्याची चर्चा अखेर सरकारकडून प्रस्तावित धोरणाचा मसुदा न्यायालयात सादर करण्यात आला. मात्र फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात न्यायालयाने त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामुळे सरकारने सुधारित मसुदा सादर करण्यासाठी वेळ मागून घेतली. त्यानंतर गेल्या ४ एप्रिलला सुधारित मसुदा सादर करण्यात आला. मात्र कायद्याच्या चौकटीत राहूनच धोरण आखण्यात यावे, असे बजावूनही सरकारने कायद्याचे उल्लंघन करत धोरण आखले. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारचे प्रस्तावित धोरण बेकायदा ठरवत रद्द केले. तसेच दिघ्यातील बेकायदा बांधकामांवर १ जूनपासून कारवाई करण्याचे स्पष्ट केले. परिणामी याप्रकरणी सरकारच्या आधी टाळाटाळीच्या भूमिकेमुळे व नंतर कायद्याचे उल्लंघन करत केलेल्या धोरणामुळे सरकारने दिघावासियांची कैवाराच्या नावाखाली एकप्रकारे फसवणूक केल्याची चर्चा आहे.
