पुढील काही काळ डिजिटल स्वरूपातच प्रकाशन

उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता

मुंबई : करोनामुळे निर्माण झालेली आर्थिक चणचण व अन्य कारणांमुळे राज्य शासनाचे मुखपत्र असलेल्या ‘लोकराज्य’ मासिकाला फटका बसला आहे. एकेकाळी पाच लाखांवर खप गेलेल्या या मासिकाची छपाई गेल्या दीड वर्षांत केवळ पाच हजारावर आली आहे. पुढील काही काळ तरी ही परिस्थिती कायम राहणार असून यापुढे शासनाच्या संकेतस्थळावरच डिजिटल स्वरूपात हे मासिक उपलब्ध राहणार आहे.

शासनाचे लोकराज्य हे मासिक राज्यात लोकप्रिय होते. वर्गणीदार आणि खासगी वितरणाद्वारे त्याचा खप पाच लाखांवरही गेला होता. शासनाचे धोरण, योजना, मुलाखती आणि वेगवेगळ्या विषयांवरचे अंक यांना वाचकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत होता. वर्गणीदारांना टपालाने अंक पाठविला जात होता. मराठीबरोबरच हिंदी, इंग्रजी, गुजराती व उर्दू या भाषांमध्येही अंक प्रकाशित होत होता.

मात्र करोनाचा मोठा फटका या मासिकाला बसला. टपालाने वितरण बंद झाले व छपाईही मोजकीच करण्यात आली. शासनाच्या वेबसाइटवर हा अंक उपलब्ध असल्याने वाचकांनी त्यावरही प्रतिसाद दिला. वर्गणीदार व पाच लाखांवर खप असताना पाच भाषांमध्ये हे मासिक प्रकाशित करण्यासाठी वार्षिक सुमारे १८-१९ कोटी रुपये खर्च येत होता. मासिकाची विक्री व वर्गणीदारांकडून सुमारे सहा लाख ८० हजार रुपये उत्पन्न होते. त्यामुळे शासनास सुमारे १२ कोटी रुपये वार्षिक खर्च होता, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

करोनामुळे राज्याच्या उत्पन्नाला मोठा फटका बसल्याने खर्च कमी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यामुळे शासनाच्या लोकराज्य मार्फत करण्यात येणाऱ्या प्रसिद्धीवर वार्षिक १२ कोटी रुपये खर्च न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खासगी वितरणासाठी फक्त पाच हजार अंकांची छपाई गेले दीड वर्ष होत आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

करोनामुळे विस्कटलेली आर्थिक घडी व व्यवहार सुरळीत होत असले तरी लोकराज्यची छपाई पूर्वपदावर आलेली नाही. पुढील काही काळही ‘लोकराज्य’ डिजिटल स्वरूपात संकेतस्थळावरच उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. सध्या तरी हा निर्णय आहे. सर्व काही ऑनलाइन माध्यमातून उपलब्ध होत आहे व लोकांना त्याच माध्यमातून वाचायला आवडत आहे. तरुण पिढीही डिजिटल माध्यमातूनच वाचत आहे. त्यामुळे छपाईपेक्षा बदलत्या काळानुसार तंत्रज्ञान आणि डिजिटलवर भर देण्यासाठी सध्या हे मासिक ऑनलाइन उपलब्ध राहील. केवळ आर्थिक टंचाई हे कारण नाही, असे माहिती व जनसंपर्क खात्याचे महासंचालक डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.