विमानतळ परिसरातील इमारतींवरील कारवाई
मुंबई विमानतळ परिसरातील उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करून उभ्या राहिलेल्या इमारतींवर कारवाई करण्याची मुदत घालून दिलेली असतानाही तांत्रिक कारणे पुढे करत त्याला विलंब करणाऱ्या नागरी उड्डाण संचालनालयाला (डीजीसीए) उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फटकारले. तांत्रिक बाबींचा मुद्दा पुढे करत राजकीय नेत्यांप्रमाणे वागू नका, असे सुनावत दररोज विमानप्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षेचा विचार करता युद्धपातळीवर ही कारवाई सुरू ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने डीजीसीएसह अन्य यंत्रणांना दिले आहेत.
विमानतळ परिसरातील उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ४२७ इमारती आणि बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे वा त्यांची उंची कमी करण्याचे आदेश न्यायालयाने १२ एप्रिल रोजी भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (एएआय), डीजीसीए, पालिका आणि अन्य नियोजन यंत्रणांना दिले होते. २०१०-११ या वर्षांतील पाहणीत ११० इमारती व बांधकामे, तर २०१५ तसेच २०१६ या दोन वर्षांच्या पाहणीत ३१७ इमारती व बांधकामांचा समावेश असून पहिला टप्प्यातील कारवाई दोन महिन्यांत, तर दुसऱ्या टप्प्यातील कारवाई तीन महिन्यांत करण्याचेही न्यायालयाने हे आदेश देताना स्पष्ट केले होते. तसेच कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले होते. विशेष म्हणजे या इमारती व बांधकामे सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आणि हवाई वाहतुकीच्या मार्गातील अडसर आहेत. त्यामुळे उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कुठलीही दयामाया न दाखवता ही कारवाई करण्याचे न्यायालयाने बजावले होते. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड अडथळे ठरणाऱ्या २०१५-१६ आणि २०१७ सालच्या पाहणीतील इमारतींचा ३१९ हा चुकीचा आकडा दिल्याचे डीजीसीएने न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे एमआयएएलतर्फे अचूक आकडा देण्यात येईपर्यंत कारवाई शक्य नसल्याचा दावा डीजीसीएने केला.
