एमएमआरडीएने अखेर ५६०.२१ कोटी रुपये केले जमा; एमएमओपीएल आणि एमएमआरडीएमध्ये सुरू होता वाद

एमएमआरडीएच्या १४ मेट्रो प्रकल्पांतील मेट्रो १ मार्गिकेची उभारणी एमएमओपीएलच्या माध्यमातून केली असून सध्या या मार्गिकेचे संचलनही याच कंपनीकडून सुरू आहे. या मार्गिकेत ७४ टक्के हिस्सा एमएमओपीएलचा, तर २६ टक्के हिस्सा एमएमआरडीएचा आहे. या प्रकल्पाच्या खर्चात विलंबामुळे आणि इतर काही कारणांमुळे मोठी वाढ झाली. प्रकल्प खर्च २३५६ कोटींंवरून ४३२१ कोटी रुपयांवर गेल्याचा मुद्दा उपस्थित करून एमएमओपीएलने वाढीव खर्चापोटी ११६९ कोटी रुपयांची मागणी केली. मात्र ही रक्कम देण्यास एमएमआरडीएने नकार दिला आणि यावरून वाद सुरू झाला. हा वाद लवादाकडे गेला आणि लवादाने २:१ बहुमताने एमएमओपीएलच्या बाजूने निर्णय दिला. एमएमओपीएलला भरपाई देण्याचे आदेश एमएमआरडीएला दिले. लवादाच्या या निर्णयाविरोधात एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. लवादाचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून त्यांच्या निर्णयाला एमएमआरडीएने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र उच्च न्यायालयाचा निर्णयही एमएमओपीएलच्या बाजूने आला.

उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएने १५ जुलैपर्यंत ११६९ कोटी रुपये उच्च न्यायालयाच्या निबंधक कार्यालयात जमा करावी असे आदेश दिले होते. या आदेशालाही एमएमआरडीएने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आणि पुढील सुनावणी होईपर्यंत यावर कोणताही निर्णय होणार नाही, असेही स्पष्ट केले. त्याचवेळी लवादाने एमएमओपीएलला देय केलेल्या रक्कमेच्या ५० टक्के रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले. जेव्हा केव्हा या प्रकरणी अंतिम निर्णय होईल त्यानुसार पुढील कार्यवाही होणार आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंगळवारी एमएमआरडीएने ११६९ कोटी रुपयांच्या ५० टक्के अर्थात ५६०.२१ कोटी रुपये उच्च न्यायालयाच्या उपनिबंधक कार्यालयाकडे जमा केले. त्यामुळे हा एमएमओपीएलसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.