कराड आणि सांगली संमेलनांनाही वादाची झालर होतीच..

चिपळूण साहित्य संमेलनाध्यक्षांची निवडणूक वाढीव मतदार संख्येच्या घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया पूर्ण न करताच झाल्याने या निवडणुकीला न्यायालयात दाद मागितली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर या पूर्वी कराड आणि सांगली येथे झालेल्या मराठी साहित्य संमेलनाध्यक्ष निवडणुकीला पराभूत उमेदवारांकडून न्यायालयात तसेच धर्मादाय आयुक्तांकडे आव्हान दिले गेले होते, ही बाब लक्षणीय ठरते.
या संमेलनाच्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील एक उमेदवार शिवाजी सावंत यांच्या निधनामुळे कराड येथे झालेल्या ७६ व्या मराठी साहित्य संमेलनाध्यक्ष निवडणुकीची प्रक्रिया नव्याने घ्यावी लागली होती. नव्याने झालेल्या निवडणुकीत ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. सुभाष भेंडे निवडून आले होते. निवडणुकीतील पराभूत उमेदवार प्रा. जवाहर मुथा यांनी मतदान प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा दावा करत या निवडणूक प्रक्रियेला आव्हान दिले होते. त्यावर सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांकडून ही निवड अवैध ठरविण्यात आली होती.  
अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाकडून या निकालाविरोधात पुन्हा सहधर्मादाय आयुक्तांकडे दाद मागण्यात आली. त्यानंतर सहधर्मादाय आयुक्तांनी महामंडळाचे म्हणणे ग्राह्य मानून डॉ. भेंडे यांच्या निवडीच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र त्या वेळी साहित्य वर्तुळात हा वाद गाजला होता.
त्यानंतर सांगली साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील पराभूत उमेदवार डॉ. मीना प्रभू यांनी विजयी उमेदवार प्रा. म. द. हातकणंगलेकर यांच्या निवडीविरोधात साहित्य महामंडळाच्या लवादाकडे दाद मागितली. लवादाने हातकणंगलेकर यांची निवड वैध ठरवली होती. डॉ. प्रभू यांची याचिका फेटाळून लावताना लवादाने प्रभू यांनी १५ दिवसांत महामंडळाला ५० हजार रुपये देण्याचा आदेशही दिला होता. लवादाच्या या आदेशाविरोधात प्रभू यांनी औरंगाबाद जिल्हा व सत्र न्यायालयात दाद मागितली. मात्र मुख्य जिल्हा न्यायाधीशांनीही प्रभू यांचा दावा फेटाळून लावत लवादाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला होता.
चिपळूण संमेलनाध्यक्ष निवडणूक वाढीव मतदार संख्येनुसार घेण्यात आली आहे. वाढीव मतदार संख्येच्या घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसून त्याला धर्मादाय आयुक्तांचीही मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे या निवडणुकीला कोणी न्यायालयात आव्हान दिले तर घटनात्मक वैधतेच्या दृष्टीने आव्हान देण्याऱ्याची बाजू अधिक बळकट ठरणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर कराड आणि सांगली संमेलनाध्यक्षांच्या निवडणुकीला दिल्या गेलेल्या आव्हानांचे संदर्भ महत्त्वाचे ठरतात. त्यामुळे या निवडणुकीला आव्हान दिले गेल्यास चिपळूण संमेलनाध्यक्ष निवडणूक न्यायालयीन कचाटय़ात सापडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.