करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी जाहीर झालेल्या मार्गदर्शक नियमावलीवरून कलाक्षेत्रात नाराजीचे वातावरण आहे. नव्या नियमावलीनुसार ५० टक्के उपस्थितीबाबत सिनेमागृहाचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र नाटक आणि इतर कलाप्रकारांचे काय, असा प्रश्न कलाकरांकडून विचारला जात आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याऐवजी ते कार्यक्रम बंदिस्त सभागृहात होत असल्यास त्यांनाही ५० टक्के उपस्थितीत परवानगी मिळावी, असेही कलाकारांचे म्हणणे आहे. पन्नास टक्के उपस्थितीबाबत केवळ सिनेमागृहांना परवानगी देण्यात आली. यात नाट्यक्षेत्राचा उल्लेख झाला नसल्याने रंगकर्मींमध्ये नाराजी आहे. तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांनाही बंदी घातल्याने मनोरंजन क्षेत्रावर या निर्णयाने पुन्हा संकट कोसळेल, अशी खंत कलाकारांनी व्यक्त केली आहे. ‘नियमावलीत नाटकाचा उल्लेख नसल्याने नाटक आधीच्या नियमानुसार सुरू ठेवायचे की सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणून बंद करायचे, असा पेच निर्माण झाला आहे. नियमांमध्ये स्पष्टता नसल्याने गोंधळाचे वातावरण आहे’, असे नाट्यनिर्माते प्रसाद कांबळी यांनी सांगितले. सांस्कृतिक कार्यक्र मांचा विचार व्हावा नॅशनल सेंटर फॉर द परफोर्मिंग आट्र्स (एनसीपीए) मध्ये नाटकासोबतच विविध सांकृतिक कार्यक्रम होतात. सिनेमागृहाप्रमाणे आम्हीही नियमांचे पालन करत असल्याने सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर आणलेल्या बंदीबाबत पुनर्विचार व्हायला हवा. अशा कार्यक्रमांमधून लोकांचा मानसिक ताण हलका होऊ शकतो. प्रशांत करकरे, संचालक (एनसीपीए) राज्याच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये नाटकाचा उल्लेख नसणे हे जरा खटकणारे आहे. नाटकाला पन्नास टक्के उपस्थितीबाबत परवानगी आहे का?, येऊ घातलेल्या जागतिक रंगभूमी दिनी नाट्यगृहांमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम करायचे की नाहीत? असे अनेक प्रश्न कलाकारांना पडले आहेत. त्यामुळे याचा खुलासा व्हायला हवा. सतीश आळेकर, ज्येष्ठ रंगकर्मी कलाकारांच्या मनात निर्माण झालेल्या संभ्रमाची दखल घेऊन लवकरच विस्तृत नियमावली आणि प्रश्नांबाबत खुलासा जाहीर केला जाईल. असीम गुप्ता, सचिव, मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय
