करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे घसरलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी विविध विभागांना भांडवली खर्चाकरिता २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पातील ७५ टक्के निधी वितरित करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. करोनाचा प्रतिकार करण्यासाठी देशात व राज्यात मार्चअखेरीस टाळेबंदी लागू करावी लागली. त्यामुळे सर्व प्रकारचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. परिणामी, राज्याला मिळणाऱ्या महसुलात मोठय़ा प्रमाणावर घट झाली. २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महसूल प्राप्त होत नसला तरी, करोनाचा सामना करण्यासाठी आरोग्य, पोलीस प्रशासन, अन्न व नागरी पुरवठा इत्यादी तातडीच्या बाबींसाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. त्यामुळे इतर खर्चावर निर्बंध घालावे लागले. आता टाळेबंदी शिथिलीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यादृष्टीने राज्याची घसरलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर कशी आणायची, याबाबत शासनस्तरावर विचार सुरू आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व अन्य काही मंत्री यांच्यात झालेल्या चर्चेनुसार, निधी वितरणाबाबत काही निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार ज्या विभागांमार्फत मत्ता निर्मिती आणि रोजगार निर्मितीस चालना देण्यास भांडवली खर्च केला जोता, अशा बाबींसाठी २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पातील ७५ टक्के निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आमदारांसाठीचा स्थानिक विकास निधी व जिल्हा वार्षिक योजनांचा १०० टक्के निधी वितरण करण्यासही शासनाने मंजुरी दिली आहे. वित्त विभागाने मंगळवारी त्यासंबंधीचा आदेश जारी केला आहे.
