भारतीय घटस्फोट कायद्यानुसार ख्रिस्ती धर्मीय दाम्पत्याला परस्पर सामंजस्याने काडीमोड हवा असेल तर त्यांना दोन वर्षे वेगळे राहणे बंधनकारक आहे. मात्र हा काळ खूपच प्रदीर्घ असल्याने तो एक वर्ष करण्यात यावा, अशी मागणी करताना ठाणे येथील दाम्पत्याने या तरतुदीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याचआधारे या दाम्पत्याने घटस्फोट मंजूर करण्याची मागणीही केली होती. न्यायालयानेही त्यांची मागणी मान्य करत अवघे वर्षभर विभक्त राहूनही त्यांना घटस्फोट मंजूर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. विशेष म्हणजे हा काळ कमी करण्याबाबत देशभरातील अन्य उच्च न्यायालयांमध्येही विविध याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला असला तरी तपशीलवार निकाल अद्याप देण्यात आलेला नाही.
या दाम्पत्याने भारतीय घटस्फोट कायद्याच्या कलम १०-ए (१)ला आव्हान दिले होते. हे दाम्पत्य जानेवारी २०१३ मध्ये भारतीय ख्रिस्ती कायद्यानुसार नोंदणी पद्धतीने ठाणे येथे विवाहबद्ध झाले होते. मात्र स्वभावातील फरकामुळे त्यांचे पटत नव्हते आणि दोघेही जून २०१३ मध्येच दोघेही विभक्त राहायला लागले. त्यांनी जुलै २०१४ मध्ये परस्पर सामंजस्याने घटस्फोटासाठी कुटुंब न्यायालयात अर्ज केला. मात्र कायद्यानुसार विभक्त राहायला लागल्यानंतर दोन वर्षांनी अर्ज करण्याची तरतूद असताना या दाम्पत्याने अवघ्या वर्षभरानेच घटस्फोटासाठी अर्ज केल्याचे स्पष्ट करत कुटुंब न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे दोघांनीही त्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत घटस्फोटासाठी अर्ज करताना दोन वर्षे विभक्त राहण्याबाबतच्या तरतुदीलाच आव्हान दिले होते. ही तरतूद समानतेच्या अधिकाराविरोधात आणि मनमानी असल्याचे आरोप करत हा कालावधी एक वर्ष करण्याची मागणी केली होती.