कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्य़ांना असलेल्या पुराच्या संभाव्य धोक्याबाबत उपाययोजना करण्याकरिता महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या जलसंपदामंत्र्यांच्या बैठकीत कर्नाटक सरकारच्या वतीने सहकार्याची भूमिका घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले असले तरी एकूण आजपर्यंतची परिस्थिती लक्षात घेता कर्नाटककडून कितपत सहकार्य मिळेल याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. अलमट्टी धरणाविषयी राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील आणि कर्नाटकचे जलसंपदामंत्री रमेश जारकीहोळी यांची सह्य़ाद्री अतिथिगृहात बुधवारी बैठक झाली. गेल्या वर्षी दोन्ही राज्यांना पुराचा तडाखा बसला होता. या अनुषंगाने यंदा ही पूरपरिस्थिती टाळण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. दोन्ही राज्यांत समन्वय साधण्यासाठी शासन तीन समित्या स्थापन करण्याच्या विचारात आहे. या समित्या मंत्री, सचिव आणि अभियंता स्तरावर स्थापन के ल्या जातील. पूर येण्याआधी दोन्ही राज्यांना सावध कसे करता येऊ शकते याबाबतीतही चर्चा झाली. गेल्या २०-२५ वर्षांत कृष्णा खोऱ्यात अलमट्टी धरणापर्यंत विविध बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे पाणी वाहून जाण्यात अडथळा निर्माण होतो. या सर्व बांधकामांचे परीक्षण केले जाईल. हे अडथळे दूर करण्यासाठीही दोन्ही राज्ये प्रयत्नशील असतील, असेही या बैठकीत ठरले. महाराष्ट्रातून कर्नाटकला सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याचा काही भाग सांगली जिल्ह्य़ातील दुष्काळी जत तालुक्याला कसा दिला जाईल याबाबतही विचार केला जाईल. पाणी सुरक्षिततेसाठी विविध प्रश्नांवर दोन्ही सरकारचे एकमत होण्यासाठी सकारात्मक चर्चा झाली. लवकरच या सर्व गोष्टी अमलात आणण्यासाठी दोन्ही राज्य सरकारे प्रयत्न करणार आहेत. या वेळी कर्नाटक सरकारतर्फे अल्पसंख्याकमंत्री श्रीमंथ पाटील, झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे अध्यक्ष मेहशकुमार कुमाट्टली, अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश सिंग तर महाराष्ट्राचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्यमंत्री सतेज पाटील, विश्वजीत कदम, राजेंद्र यड्रावकर पाटील, खासदार धैर्यशील माने, संजय पाटील आणि स्थानिक आमदार उपस्थित होते. अनुभव काय सांगतो? कावेरी पाण्यावरून कर्नाटक सरकार शेजारील तमिळनाडूशी टोकाचा संघर्ष करते. महाराष्ट्राबाबतही तेच सुरू आहे. सीमा प्रश्नावरून तर कर्नाटकने महाराष्ट्राला निष्प्रभ केले. सीमा भागात पद्धतशीरपणे कानडी सक्ती आणि मराठीपण पुसण्याचा प्रयत्न केला. ही सारी पार्श्वभूमी लक्षात घेतल्यास कर्नाटक सरकारकडून हवी तेवढी मदत होण्याची शक्यता दुर्मीळच मानली जाते. तीन वर्षांपूर्वी धारवाड- हुबळी परिसरात पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यावर कर्नाटक भाजपचे तत्कालीन प्रमुख व विद्यमान संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी हे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीसाठी विधान भवनात आले होते. महाराष्ट्राने उदार अंत:करणाने पाणी सोडले होते. महाराष्ट्राच्या सीमा भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा मात्र कर्नाटककडून अपेक्षित मदत मिळत नाही, असा राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांना नेहमीच अनुभव येतो. कर्नाटकचे शेपूट वाकडेच! महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री वा मंत्रीस्तरावर बैठक झाल्यावर नेहमीच सहकार्याचे आश्वासन देण्यात येते. प्रत्यक्षात कर्नाटक सरकारकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही. अलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबतही कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राची फसवणूकच केली. पाणी वाहून जाण्यात अडथळा ठरणाऱ्या अलमट्टी धरणाच्या क्षेत्रात झालेल्या बांधकामांबाबत सर्वेक्षण करण्याचे कर्नाटकच्या जलसंपदामंत्र्यांनी मान्य के ल्याचे राज्य शासनाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले. पण कर्नाटक सरकार ही मागणी मान्य करण्याची शक्यता फारच कमी आहे. कारण हे सारे कर्नाटक सरकारच्या फायद्याचे नाही. गेल्या वर्षी कोल्हापूर, सांगलीत पूर आल्यावरही अलमट्टीतून पाण्याचा निचरा करण्यास कर्नाटकने आधी नकारघंटाच वाजविली होती. तेव्हा तर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता होती. आता महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी तर कर्नाटकात भाजपची सत्ता असल्याने कर्नाटक सरकारकडून सहकार्य मिळण्याची शक्यता फारच कमी असल्याचे मत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
