मुंबई : नाल्याच्या साचलेल्या पाण्यामुळे गृहनिर्माण सोसायटीच्या आवारात डासांची उत्पत्ती होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्याबाबतची नोटीस बजावल्यानंतर त्याकडे काणाडोळा करणाऱ्या सोसायटीचे अध्यक्ष व सचिवाला दादर येथील महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी दोषी ठरवले. तसेच प्रत्येकी पाच हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली. दोन महिन्यांपूर्वीच मुंबई महानगरपालिकेने या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. हेही वाचा : सात दिवसाच्या गणपतीला निरोप; आता अनंत चतुर्दशीची तयारी सुरू हेही वाचा : अखेर वांद्रे येथील स्कायवॉकच्या पाडकामास सुरुवात; महिन्याभरात पाडकाम होणार पूर्ण होणार सोसायटीचे अध्यक्ष व सचिवाला त्यांच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवताना, सोसायटीची पाहणी करणाऱ्या मुंबई महानगरपालिका अधिकाऱ्याची साक्ष महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी योग्य व विश्वासार्ह मानली. पाणी साचल्याने मालमत्तेला, तसेच साचलेल्या पाण्यात अळ्या आढळून आल्याने नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होतो हे नाकारता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. दीप रेजिडेन्सी सोसायटीचे सचिव जटाशंकर गुप्ता (७०) आणि अध्यक्ष कमलाकर मोहिते (६०) यांनी दंडाची रक्कम जमा न केल्यास दोघांना ३० दिवस तुरुंगवास भोगावा लागेल, असेही महानगरदंडाधिकारी आर. जे. पाटील यांनी स्पष्ट केले. मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ३८१ (१) चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी न्यायालयाने दोघांना दोषी ठरवले. या तरतुदीनुसार, मुंबई महानगरपालिका अधिकाऱ्याला उपरोक्त कारणास्तव नोटीस बजावण्याचा अधिकार आहे. गेल्या २६ एप्रिल रोजी मुंबई महानगरपालिका अधिकाऱ्याने सोसायटीची पाहणी केली. त्यावेळी त्याला आवारात नाल्याचे पाणी साचल्याचे आणि त्यात डासांची पैदास होत असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेने ६ मे रोजी सोसायटीचे अध्यक्ष व सचिवांना नोटीस बजावून सात दिवसांत मलनि:स्सरण व्यवस्था तयार करण्यास आणि साचलेले पाणी, अळ्यांचे निर्मूलन करण्यास सांगितले होते. १७ मे रोजी या अधिकाऱ्याने सोसायटीची पुन्हा पाहणी केली. त्यावेळी सोसायटीचे अध्यक्ष आणि सचिवांनी ६ मे रोजी बजावलेल्या नोटिशीचे पालन केलेले नसल्याचे त्यांना आढळून आले. न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर सोसायटीच्या दोन्ही पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षेत दया दाखवण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. तसेच कोणत्याही नफ्याशिवाय सामाजिक काम करीत असल्याचेही न्यायालयाला सांगितले. त्यावर मुंबई महानगरपालिका कायद्यानुसार, सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या गुन्ह्यासाठी त्यांना किमान दोन हजार रुपये, तर कमाल १० हजार रुपयांची शिक्षा होऊ शकते याकडे लक्ष वेधले. तसेच आरोपींना योग्य ती शिक्षा सुनावण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
