निर्मात्यांतील हेव्यादाव्यांमुळेच नाटय़स्पर्धेचे तीनतेरा!

महाराष्ट्र शासनातर्फे घेण्यात येणाऱ्या राज्य व्यावसायिक नाटय़स्पर्धेत पुनरुज्जीवित नाटकांच्या सहभागाला आक्षेप घेऊन शासनाला न्यायालयात खेचणाऱ्या नाटय़निर्मात्यांमुळे आता या स्पर्धेला नव्या शासनादेशाच्या (जीआर) आधारे शासनानेच रद्दबातल ठरविले आहे.

महाराष्ट्र शासनातर्फे घेण्यात येणाऱ्या राज्य व्यावसायिक नाटय़स्पर्धेत पुनरुज्जीवित नाटकांच्या सहभागाला आक्षेप घेऊन शासनाला न्यायालयात खेचणाऱ्या नाटय़निर्मात्यांमुळे आता या स्पर्धेला नव्या शासनादेशाच्या (जीआर) आधारे शासनानेच रद्दबातल ठरविले आहे. परंतु त्यामुळे नव्या, चांगल्या नाटकांवर अन्याय होणार असून, त्यांना पुरस्कार रूपाने शासनमान्य आणि घसघशीत रकमेच्या पुरस्कारांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. आणि हे सारे केवळ निर्मात्यांच्या आपापसातील हेव्यादाव्यांमुळे आणि स्वार्थलोलुप वृत्तीमुळे होणार आहे.
यासंदर्भात शासनाने आपली बाजू स्पष्ट केली आहे, की यंदा नव्या जीआरनुसार केवळ नव्या नाटकांनाच या स्पर्धेत प्रवेश मिळणार होता. परंतु व्यावसायिक नाटय़निर्माता संघाचे पदाधिकारी सांस्कृतिकमंत्री विनोद तावडे यांना येऊन भेटले आणि त्यांनी या वर्षी नवा जीआर नाटय़निर्मात्यांपर्यंत लगेचच पोहोचणे अशक्य असल्याने आणि स्पर्धा भरविण्याकरिता आवश्यक तेवढय़ा प्रवेशिका न आल्याने या वर्षीपुरता या जीआरला स्थगिती देऊन गेल्या वर्षीप्रमाणेच सरसकट नव्या व पुनरुज्जीवित नाटकांना स्पर्धेत प्रवेश द्यावा, अशी विनंती केली. त्यांच्या या विनंतीनुसारच सांस्कृतिक खात्याने नव्या जीआरनुसार यंदा स्पर्धा न घेता जुन्या नियमांनुसार घेण्याचे ठरविले आणि हा निर्णय सर्व निर्मात्यांना कळविण्याची जबाबदारीही निर्माता संघावरच सोपविली. त्याचप्रमाणे यंदाची स्पर्धा जुन्या वा नव्या नियमांनुसार होणार किंवा कसे, याबद्दल काहीही जाहिरातींत नमूद केलेले नव्हते.
स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीचा निकाल वृत्तपत्रांतून जाहीर झाल्यावर त्यात चार पुनरुज्जीवित नाटकांचा समावेश असल्याचा साक्षात्कार काही निर्मात्यांना झाला आणि त्यांनी त्याविरुद्ध सरकार व न्यायालयाकडे दाद मागितली. यंदाची स्पर्धा नव्या जीआरनुसार व नव्या नाटकांचीच घ्यायला हवी होती, अशी त्यांची मागणी आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच त्यासंदर्भात उलटसुलट दावे-प्रतिदावे सुरू आहेत. निर्माता संघाने सर्व निर्मात्यांना बदललेला शासन निर्णय कळविला नाही, असे उदय धुरत आदी  निर्मात्यांचे म्हणणे आहे, तर व्यावसायिक नाटय़निर्माता संघाचे उपाध्यक्ष दिलीप जाधव यांच्या म्हणण्यानुसार, ही स्पर्धा जुन्या नियमांनुसार होणार असल्याचे आम्ही सर्वाना कळविले होते. दरम्यान, शासनाने अशा प्रकारे स्पर्धा रद्द करणे गैर आहे, तो आम्हा नवे नाटक करणाऱ्यांवर घोर अन्याय आहे, अशी प्रतिक्रिया नाटय़-दिग्दर्शक व अभिनेते मंगेश कदम यांनी व्यक्त केली आहे. नव्या-जुन्याच्या वादात संबंध स्पर्धाच नियमावर बोट ठेवून रद्द करणे योग्य नाही. शासनाने पुनरुज्जीवित नाटके वगळून उर्वरित नाटकांची स्पर्धा घ्यायला हवी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.

.. म्हणून पोटशूळ
‘वाडा चिरेबंदी’ हे नाटक अंतिम फेरीत आल्याने काही निर्मात्यांचा पोटशूळ उठला आहे. या नाटकापुढे आपल्या नाटकांचा स्पर्धेत टिकाव लागणार नाही अशी त्यांना भीती वाटतेय. त्यामुळे त्यांनी काही हितसंबंधी मंडळींना हाताशी धरून हे रान उठवले. अंतिम फेरीस आलेल्या अन्य तीन पुन्नरुज्जीवित नाटकांबद्दल त्यांचा तितकासा आक्षेप नाही. नाटय़निर्मात्यांमधील व्यक्तिगत हेवेदावे आणि स्वार्थ यामुळे ही स्पर्धा भरडली जात असून, शासनाने स्पर्धा रद्द केल्याने जुन्या नाटकांबरोबरच नवी नाटकेही आता गोत्यात आली आहेत.

यासंदर्भात आपण सामोपचाराने मार्ग काढू असे मी सर्व निर्मात्यांना सांगत होतो. परंतु माझे कुणी ऐकले नाही. आता नव्या जीआरमधील तरतुदीनुसारच शासनाने ही स्पर्धा रद्द केली आहे, त्यामुळे नव्या जीआरनुसार स्पर्धा घेण्याची मागणी करणाऱ्या आणि त्यासाठी न्यायालयात जाणाऱ्या निर्मात्यांकडेच या भरडल्या गेलेल्यांनी दाद मागावी. खरे तर या सगळ्या घोळावर सर्वसहमतीने मार्ग काढता येऊ शकला असता.   
 -प्रशांत दामले, नाटय़निर्माता संघाचे अध्यक्ष

या प्रकरणी व्यावसायिक नाटय़निर्माता संघाने आपली जबाबदारी नीट पार पाडली नाही, संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनीच शासनाला जुन्या जीआरनुसार स्पर्धा घेण्याची विनंती केली असेल तर या भूमिकेवर तरी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ठाम राहायला हवे होते आणि तसे सदस्य निर्मात्यांनाही ठामपणे सांगावयास हवे होते. मात्र, यास्तव शासनाने स्पर्धाच रद्द करणे हा तोडगा असू शकत नाही. 
   -प्रसाद कांबळी, नाटय़ निर्माते

स्पर्धा जाहीर होऊन त्याबाबत जाहिरात देऊन प्रवेशिका मागविण्याच्या प्रक्रियेला १६ जानेवारीला सुरुवात झाली. मुदतवाढीची जाहिरात ८ फेब्रुवारीला प्रसिद्ध झाल्यानंतर सांस्कृतिक कार्यसंचालनालयाशी किंवा नाटय़निर्मिाता संघाच्या कार्यालयाशी ज्यांनी संपर्क साधला त्या सर्वाना नवीन नियम व त्याच्या स्थगितीबाबत कळविण्यात आले होते. प्रत्यक्ष स्पर्धेच्या ३५ दिवसांच्या काळात परीक्षकांनी नवीन आणि पुनरुज्जीवित अशी एकूण २३ नाटके पाहिली. तोपर्यंत एकाही नाटय़निर्मात्याने आपण या प्रक्रियेपासून अनभिज्ञ असल्याचे कळविले नाही.
-अजय आंबेकर,संचालक (सांस्कृतिक कार्यसंचालनालय)

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Drama competition scattered