विधान परिषदेतील राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेच्या दरम्यान दुष्काळावरून प्रादेशिक वादाच्या ठिणग्या पडल्या. राज्यपालांच्या अभिभाषणात भीषण दुष्काळ असलेल्या मराठवाडय़ाचा साधा उल्लेखही नाही, पश्चिम महाराष्ट्राची मात्र दखल घेण्यात आली, अशी टीका शिवसेनेचे गटनते दिवाकर रावते यांनी केली. तर पश्चिम महाराष्ट्रातील जनताही दुष्काळाने होरपळत आहे, असे त्या भागातील आमदारांनी सेनेला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.
रावते यांनी राज्यकर्ते पश्चिम महाराष्ट्राचे जास्त लाड करीत आहेत आणि विदर्भ व मराठवाडय़ाला सापत्न वागणूक देत आहेत, असा आरोप केला. वीज बिलाच्या थकबाकीमुळे जालना शहराचा पाणी पुरवठा थांबला होता. ते बिल भरावे म्हणून भांडावे लागले. मात्र जत-आटपाडीला पाणी देण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचा किती अटापिटा चालला होता, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. गेल्या वर्षी विदर्भातील कापूस उत्पादकांसाठी ३२५० कोटी रुपयांची योजना जाहीर करण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांना अवघे ७५ कोटी रुपये मिळाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
मराठवाडय़ातील जनतेला तीव्र दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु पश्चिम महाराष्ट्रातील काही तालुक्यांनाही झळ बसली आहे, असे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रमेश शेंडगे व नरेंद्र पाटील यांनी प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.
गुजरात निवडणुकीत पैसे वापरले
मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद येथील उद्योगांसाठीची ३३ आरक्षणे बदलून ती निवासी वापरासाठी करण्यात आली. त्यातून मिळालेले ११५ कोटी रुपये काँग्रेसने गुजरात निवडणुकीसाठी वापरल्याचा आरोप भाजपचे आशीेष शेलार यांनी केला.