मुंबई : प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि कागदविरहित (पेपरलेस) होण्यासाठी येत्या १ एप्रिलपासून राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी केली. त्याचप्रमाणे कालमर्यादेत नस्ती निकाली काढण्याचे बंधनही अधिकाऱ्यांवर घालण्याचे संकेत त्यांनी या वेळी दिले.
केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे सचिव श्री. व्ही. श्रीनिवास यांनी आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. राज्यात सुप्रशासनविषयक मार्गदर्शिका (गुड गव्हर्नन्स मॅन्युअल) तयार करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याच्या सूचना देतानाच देशात सुप्रशासन निर्देशांकात द्वितीय क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांकावर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिल्या. राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीचा वापर सुरू केल्यास कामकाजाला गती येईल, शिवाय कामकाज संपूर्णपणे कागदविरहित (पेपरलेस) होणार असल्याने अधिक सुलभता येणार आहे. त्यामुळे येत्या १ एप्रिलपासून राज्याच्या सर्व कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू करण्याची घोषणा शिंदे यांनी केली. सर्व कार्यालये ‘ई-ऑफिस’ वापरू लागले की मोबाइलवरदेखील कामकाजाच्या फाइल्स, कागदपत्रे पाहता येतील, त्याला मान्यता देता येणार आहे. त्याचप्रमाणे सध्या मुख्यमंत्र्यांकडे निर्णयासाठी येणारी नस्ती आठ विविध स्तरांमधून येते, या अधिकच्या स्तरांमुळे संबंधित विषयांच्या नस्तीवर निर्णय होण्यास विलंब लागतो, म्हणून गतिमान कारभारासाठी नस्ती सादर करण्याचे स्तर कमी करण्याच्या सूचना देतानाच फक्त चार स्तरांवरूनच फाइल मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्याचे आदेश शिंदे यांनी या वेळी दिले. सध्या राज्यातील ४५० सेवा ऑनलाइन दिल्या जात आहेत. त्यात वाढ करण्याच्या सूचनाही त्यांनी या वेळी दिल्या.
सर्वसामान्यांच्या सरकारकडून असलेल्या अपेक्षापूर्तीसाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे प्राप्त होणाऱ्या सार्वजनिक तक्रारींच्या निवारणासाठी ऑनलाइन यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येईल. या तक्रारींचे डिजिटल ट्रॅकिंग करण्यात येईल, तक्रारींवर विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देण्यासाठी एक स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार आहे. या सार्वजनिक तक्रारींवर केलेल्या कार्यवाहीचा स्वत: आढावा घेणार असल्याचे शिंदे यांनी जाहीर केले.
राज्याच्या प्रशासनात सुरू असलेल्या अभिनव, नावीन्यपूर्ण प्रयोगांच्या यशोगाथांचे संकलन केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाच्या वतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील विशेष कार्य केलेल्या ५० प्रयोगांची निवड केली जाणार असल्याचे सचिव श्री. श्रीनिवास यांनी सांगितले.
