|| मधु कांबळे खर्चात २५ टक्क्यांनी वाढ, सातव्या वेतन आयोगाची भर गेल्या दहा-बारा वर्षांत राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी नोकरभरतीवर र्निबध, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरातून मनुष्यबळाची कपात, नव्या निवृत्तिवेतन योजनेमुळे घटत जाणारा आर्थिक भार, इत्यादी उपाययोजनांमुळे एका बाजूला वित्तीय सुधारणांचा गाडा पुढे जात असातनाच, दुसऱ्या बाजुला एका वर्षांतच एकूण खर्चात २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यात सातव्या वेतन आयोगाची भर पडली आहे. राज्याच्या एकूण उत्पन्नातील ५० टक्क्यांहून अधिक वाटा वेतन, निवृत्तिवेतन व व्याज यांवर खर्च होत आहे. राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या के.पी. बक्षी समितीने राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालात राज्याच्या आर्थिक स्थितीचाही आढावा घेतला आहे. त्यात ही निरिक्षणे नोंदविली आहेत. समितीच्या अहवालातील शिफारशींनुसार राज्यात १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१९ पासून करण्यात येणार आहे. मात्र १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या तीन वर्षांच्या कालावधीतील कर्मचाऱ्यांना थकबाकीपोटी ३९ हजार ५१० कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. समितीने घेतलेल्या आढाव्यात गेल्या काही वर्षांत उपाययोजनांमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत असल्याचे म्हटले आहे, मात्र खर्चाचे प्रमाणही वाढले आहे. गेल्या नऊ वर्षांत राजकोषिय उत्तर दायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्याने निर्धारित केलेले वित्तीय तुटीचे प्रमाण तीन टक्क्यांपेक्षा कमी राखण्यात राज्याला यश मिळाले आहे. तथापि २०१८-१९ मध्ये म्हणजे चालू आर्थिक वर्षांत सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन व निवृत्तिवेतनावरील वाढीव खर्चामुळे महसुली तूट ०.६ टक्के व वित्तीय तूट १.८ टक्के राहणे अपेक्षित आहे, असे म्हटले आहे. राज्याच्या उत्पन्नात वाढ होत आहे. २०१७-१८ मध्ये राज्याचे एकूण उत्पन्न ३ लाख ६ हजार ११३ कोटी होते. २०१८-१९ मध्ये ते ३ लाख ३८ हजार ९२० कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. राज्याच्या एकूण उत्पन्नात महसूल व करेतर महसुलाचा वाटा ८५ टक्के आहे. २०१८-१९ मध्ये २ लाख १० हजार ८२४ कोटी रुपये महसुली उत्पन्न अपेक्षित आहे. वस्तू व सेवा करामुळे कर महसुलात वाढ झाली आहे. व्याज, लाभांश, नफा, आर्थिक, सामाजिक व सामान्य सेवा या माध्यमांतून करेतर महसुलानेही २२ हजार ७८५ कोटी रुपयांचा पल्ला गाठला आहे, असे नमूद केले आहे. राज्याच्या एकूण महसुली उत्पन्नाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम वेतन, निवृत्तिवेतन व व्याज यावर खर्च होते. २०१७-१८ मध्ये वेतनावरील कर्च ८३ हजार ८१४ कोटी रुपये दर्शविण्यात आला होता. वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर २०१८-१९ मध्ये हा खर्च १ लाख २ हजार ६६८ कोटी रुपयांवर जाईल. निवृत्तिवेतनावरील खर्च २४ हजार २० कोटींवरून २७ हजार ३७८ कोटी रुपये इतका होईल, असे म्हटले आहे. २०१७-१८ मध्ये राज्यावर ४ लाख ६ हजार ८१२ कोटी रुपये कर्ज होते, ते २०१८-१९ मध्ये ४ लाख ६१ हजार ८०७ कोटी रुपयांवर जाईल, असा अंदाज आहे. खुल्या बाजारातील कर्जाचा टक्का वाढला आहे. बक्षी समितीने राज्याच्या खर्चाच्या व्यवस्थापनाचा आढावा घेतला आहे. २००५-६ मध्ये राज्याचा एकूण खर्च ७२ हजार ३६२ कोटी रुपये होता. हा खर्च २०१७-१८ मध्ये २ लाख ६९ हजार ३९२ कोटींवर गेला. २०१८-१९ मध्ये ३ लाख ३८ हजार ८१९ कोटी रुपयांपर्यंत खर्चातील वाढ अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षांच्या तुलनेत खर्चातील ही वाढ २५ टक्के आहे. राज्याच्या एकूण खर्चात महसुली खर्चाचे प्रमाण लक्षणीय आहे, अशी नोंद अहवालात केली आहे.
