राज्याच्या सकल उत्पन्नाशी विकास प्रकल्पांवरील म्हणजेच भांडवली खर्चाचे प्रमाण १.१ टक्के असल्याबद्दल आणि कृषी क्षेत्रावरील खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्नाचे प्रमाण समाधानकारक नसल्याबद्दल वित्त आयोगाने चिंता व्यक्त केली असली तरी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, रस्ते विकास महामंडळासारख्या उपक्रमांद्वारे नागरी भागात सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा विचार केल्यास भांडवली खर्चाचे प्रमाण थेट दुप्पट म्हणजेच २ टक्के होते, याकडे राज्य सरकारने लक्ष वेधले आहे. वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी गेल्या तीन दिवसांत मुंबई भेटीत महाराष्ट्राच्या आर्थिक परिस्थितीचा व्यापक आढावा घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अर्थ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यूपीएस मदान आदींनी तपशीलवार सादरीकरण केले. विकास प्रकल्पांवरील खर्चाचे प्रमाण, बालकांचे लसीकरण अशा काही गोष्टींत वित्त आयोगाकडे असलेली आकडेवारी आणि प्रत्यक्षातील आकडेवारी वेगळी असल्याने आयोगाला अधिकृत आकडेवारी सांगून ती पटवून देण्याचा आकडय़ांचा खेळ बैठकीत रंगला. महाराष्ट्राच्या सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत विकास प्रकल्पांवरील खर्चाचे (भांडवली खर्च) प्रमाण अवघे १.१ टक्के आहे, असे नमूद करत वित्त आयोगाने त्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. मात्र, ती आकडेवारी खोडून काढताना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, राज्य रस्ते विकास महामंडळासारख्या राज्य सरकारच्या विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या सुमारे १ लाख कोटी रुपयांच्या कामांकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वित्त आयोगाचे लक्ष वेधले. नागरी भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जाणीवपूर्वक या संस्था उभ्या केल्या व त्या स्वायत्त ठेवल्या. त्यांचा स्वत:चा अर्थसंकल्प असतो. त्यामुळे कर्ज घेऊन प्रकल्प उभारणे त्यांना शक्य होते, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. आजमितीला मेट्रो रेल्वे, मुंबई महानगर प्रदेशातील महत्त्वाचे रस्ते-पूल, सागरी सेतू यासारखे अनेक प्रकल्प या संस्थांच्या माध्यमातून सुरू आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला ग्रामीण भागातील प्रकल्पांवर काम करणे शक्य होते. समृद्धी महामार्ग, नवी मुंबई विमानतळ, शिवडी-न्हावाशेवा पूल आदी प्रकल्पांचे काम सुरू झाल्यावर या संस्थांद्वारे होणाऱ्या विकास प्रकल्पांचे प्रमाण दोन लाख कोटी रुपयांवर जाईल, अशी माहितीही त्यांनी आयोगाला दिली. वित्त आयोगाने त्यावर सहमती दर्शवली, आणि आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्याने राज्य सरकारने आणखी कर्ज काढून पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारावेत, अशी सूचना केली. कृषी क्षेत्रावरील खर्चाच्या प्रमाणात उत्पन्न वाढत नसल्याबाबतही वित्त आयोगाने चिंता व्यक्त केली. राज्य आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम राज्य आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असल्याचा दावा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वित्त आयोगासमोर केला. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीनंतर राज्याने आपले उत्पन्न वाढवून सक्षमता मिळवली. या वर्षीच्या उत्पन्नात आतापर्यंत २३ टक्के वाढ झाली आहे. राज्यातील करदात्यांच्या नोंदणीमध्ये दर महिन्याला ३० हजारांनी वाढ होत असून ही संख्या ७.५ लाखांवरून १४ लाख झाली आहे. सकल राज्य उत्पन्नाशी राज्याचे कर्जाचे प्रमाण हे २००५-०६ च्या २५.५ टक्क्यांहून कमी होऊन २०१७-१८ मध्ये १६.१ टक्के झाले आहे. वित्तीय तूट (२००९-१०) ३.१ टक्क्यांवरून २०१७-१८ मध्ये एक टक्का इतकी कमी झाली आहे, असे मुनगंटीवार म्हणाले.
