शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. पत्राचाळ जमीन घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाचं (ED) पथक रविवारी (३१ जुलै) सकाळी ७ वाजता संजय राऊत यांच्या मुंबई येथील घरी दाखल झालं. आज दिवसभरात राऊतांची पुन्हा चौकशी होईल. यात त्यांना पत्राचाळ जमीन घोटाळ्याशी संबंधित अनेक प्रश्न विचारले जातील. याशिवाय घराची झडतीही घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
ईडीच्या एकूण तीन पथकांकडून कारवाई होत आहे. दरम्यान, या प्रकरणी ईडीने आधीही संजय राऊत यांच्या अलिबागमधील ८ प्लॉट आणि मुंबईतील एका फ्लॅटवर जप्तीची कारवाई केली होती.
संजय राऊत यांच्या ईडी कार्यालयावर झालेल्या या कारवाईविरोधात आता शिवसेनेचे कार्यकर्ते आंदोलन करत आहेत. राऊतांवर राजकीय सुडापोटी कारवाई होत आहे, असा आरोप शिवसैनिक करत आहेत.
मुंबईतील १ हजार ३९ कोटींच्या कथित पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय प्रविण राऊत यांची चौकशी होऊन त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात करण्यात आलेल्या तपासात याच घोटाळ्यातील पैसा अलिबागमधील मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरण्यात आल्याचा संशय ईडीला आहे. यासंदर्भात ईडीनं कारवाई केली होती.
तक्रार कधी दाखल केली आणि आता काय कारवाई झालीय?
ईडीने यापूर्वी ११ कोटी १५ लाख ५६ हजार ५७३ रुपयांची स्थावर मालमत्ता या प्रकरणामध्ये अटॅच केली असून मनी लॉण्ड्रींग कायदा २०२२ अंतर्गत गोरेगावमधील पत्रावाला चाळ पुर्निविकास प्रकल्पामध्ये ‘मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स’ने केलेल्या आर्थिक घोटाळ्यासंदर्भात ही कारवाई करण्यात आलीय. ही संपत्ती ‘मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स’चे माजी निर्देशक प्रवीण राऊत यांच्या मालकीची पालघर, सफाळे, पडघा येथील जमीनींबरोबरच दादरमधील वर्षा राऊत यांचा फ्लॅट आणि अलिबामधील किहिम समुद्रकिनाऱ्यावरील वर्षा राऊत ज्या संजय राऊत यांच्या पत्नी आहेत तसेच स्वप्ना पाटकर ज्या सुजित पाटकर यांच्या पत्नी आहेत, या दोघींची एकत्रित मालकी असणाऱ्या जमीनीचा समावेश आहे.
ईडीने एफाआयआर क्रमांक २२/२०१८ अंतर्ग १३ मार्च २०१८ रोजी ‘मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स’, राजेश कुमार वाधवान, सारंग कुमार वाधवान आणि इतरांविरोधात कार्यकारी अभियंता, महाडा यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार कलम ४०९, ४२० आणि १२०-ब अंतर्गत असलेल्या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.
पाहा व्हिडीओ –
पत्राचाळ जमीन घोटाळा प्रकरण नेमकं काय आहे?
पत्रा चाळ परिसरातील बैठ्या घरांमध्ये राहात असलेल्या ६७२ कुटुंबीयांचा पुनर्विकास करण्यासाठी २००८ मध्ये ‘मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स’ची रहिवाशांनी नियुक्ती केली. ही घरे भाडेतत्त्वावर असल्यामुळे त्यासाठी म्हाडाची परवानगी आवश्यक होती. म्हाडानेही त्यास तयारी दाखवत विकासक आणि सोसायटीसमवेत करारनामा केला. याअंतर्गत मूळ रहिवाशांचे मोफत पुनर्वसन केल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या बांधकामामध्ये विकासक आणि म्हाडामध्ये समान हिस्सा राहणार होता. मात्र म्हाडा अधिकाऱ्यांनी जमिनीची मोजणी कमी केल्यामुळे विकासकाला ४१४ कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याचा आक्षेप निवासी लेखापरीक्षण विभागाने घेतला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी म्हाडावर जोरदार ताशेरे ओढले. त्यानंतर त्यास जबाबदार असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले. एका महिन्याच्या नोटिशीची मुदत संपल्यावर विकासकाची उचलबांगडी करण्यात आली. मात्र विकासकाला पुनर्वसनातील सदनिका बांधण्याआधीच विक्रीची परवानगी देणाऱ्या तत्कालीन वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यावर काहीही कारवाई केली नाही. मात्र त्याचा फटका सामान्य रहिवाशांना बसला आहे. गेली पाच वर्षे भाडे नाही आणि हक्काचे घरही गमावावे लागले आहे.
आक्षेप असणारा जमीन व्यवहार काय?
पत्रा चाळ परिसराचे मूळ क्षेत्रफळ (१,९३,५९९ चौरस मीटर) विकास करारनाम्यात १,६५,८०५ चौरस मीटर म्हणजे २७,७९४ चौरस मीटर कमी दाखविण्यात आले. म्हाडाच्या वाटय़ाला येणाऱ्या ५० टक्के म्हणजे १३,८९७ चौरस मीटर (तीन एकर) जागेचा विकासकाला फायदा करून दिल्याप्रकरणी कार्यकारी अभियंता एस. डी. महाजन निलंबित झाले आहेत.
कंपनी दिवळखोरीत…
मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शनने ‘युनियन बँक ऑफ इंडिया’कडून कर्ज घेतले होते. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेने विकासकाविरुद्ध लवादाकडे दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत अर्ज केला. त्यानुसार ‘राष्ट्रीय कंपनी विधी लवादा’ने विकासकाला म्हणजेच या कंपनीला दिवाळखोर घोषित केलं.
नऊ जणांना विकला एफसआय आणि कमवले ९०१ कोटी…
‘मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स’च्या नावाखाली हा सर्व घोटाळा झाला तेव्हा राजेश कुमार वाधवान, सारंग वाधवा आणि प्रवीण राऊत हे या कंपनीचे निर्देश होते. ही कंपनी आणि म्हाडादरम्यान झालेल्या करारामनुसार येथील ६७२ कुटुंबांना पुन:विकसित केलेले प्लॅट्स म्हाडाच्या माध्यमातून बांधून देणं अपेक्षित होतं. त्यानंतर उर्वरित जमीन ही विकासांना विकली जाणार होती. ‘मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स’च्या निर्देशकांनी म्हाडाची फसवणूक केली. त्यांनी या जागेचा एफएसआय ९ विकासकांना विकला. यामधून त्यांनी अंदाज ९०१ कोटी ७९ लाखांचा निधी मिळवला. मात्र त्यांनी म्हाडासाठी ६७२ घरांचा बांधकाम केलं नाही.
अन्य एका खोट्या प्रकल्पाच्या नावे १३८ कोटी जमवले…
तसेच ‘मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स’ या कंपनीने मेडोज नावाने एका प्रकल्पाची घोषणा करुन फ्लॅट घेणाऱ्यांकडून १३८ कोटींची रक्कम जमा केली. या बेकायदेशीर माध्यमातून ‘मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स’च्या निर्देशकांनी जमा केलेली एकूण रक्कम ही एक हजार ३९ कोटी ७९ लाख इतकी आहे. यापैकी काही संपत्ती ही जवळच्या व्यक्तींच्या नावे वळवण्यात आली, असं ईडीने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलंय.
संजय राऊत यांच्या पत्नीच्या खात्यावर वळण्यात आले ५५ लाख
या प्रकरणातील पैसा नेमका कुठे गेला यासंदर्भात ईडीने केलेल्या तपासामध्ये प्रवीण राऊत यांच्या नावाने एचडीआयएलमधून १०० कोटी वळवण्यात आले. त्यानंतर प्रवीण यांनी ही रक्कम जवळच्या व्यक्तींच्या नावे फिरवली. यामध्ये कंपन्या, नातेवाईकांचा समावेश होता. २०१० मध्ये या आर्थिक घोटाळ्यातील ५५ लाखांची रक्कम ही प्रवीण राऊत यांची पत्नी माधुरी राऊत यांच्या खात्यावरुन वर्षा राऊत यांच्या खात्यावर वळवण्यात आली. वर्षा राऊत या संजय राऊत यांच्या पत्नी आहेत. वर्षा यांनी ही रक्कम दादरमधील फ्लॅट घेण्यासाठी वापरल्याचा दावा ईडीने केलाय.
चौकशी सुरु झाल्यावर पुन्हा पाठवले हे पैसे…
ईडीने केलेल्या प्राथमिक चौकशीनंतर वर्षा राऊत यांनी माधुरी राऊत यांच्या खात्यावर पुन्हा ५५ लाख वळवले. याच कालावधीमध्ये इतरही व्यवहार झाल्याचं ईडीने म्हटलंय.
अलिबागमध्ये आठ प्लॉट ज्यांच्या खरेदीत रोख व्यवहारही झाले…
अलिबागमधील किहिम समुद्रकिनाऱ्यावरील आठ प्लॉट हे वर्षा राऊत आणि स्वप्ना पाटकर यांच्या नावाने घेण्यात आलेले. स्वप्ना या संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय असणाऱ्या सुजित पाटकर यांच्या पत्नी आहेत. या व्यवहारामध्ये नोंदणीच्या रक्कमेसोबतच थेट रोख व्यवहारही झालेत. ही सर्व संपत्ती ईडीने अटॅच केली आहे.
पीएमसी बँक घोटाळ्यातही प्रवीण राऊत
२ जानेवारी २०२२ रोजी प्रवीण राऊत यांना मनी लॉण्ड्रींग प्रकरणामध्ये अटक करण्यात आली असून त्याच्याविरोधातील खटला सुरु आहे. यापूर्वी ३१ डिसेंबर २०२० रोजी प्रवीण राऊत यांची ७२ कोटी ६५ लाखांची स्थावर मालमत्ता पीएमसी बॅक घोटाळाप्रकरणी ईडीने जप्त केलीय, असंही ईडीने स्पष्ट केलंय.
पत्रा चाळीची स्थिती काय?
चौकशीअंती घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर या विकासकाकडून राज्य सरकारने प्रकल्प काढून घेतला आणि तो म्हाडाकडे सोपवला. रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी सरकारने सेवानिवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. समितीच्या अहवालानुसार जूनमध्ये पत्राचाळ पुनर्विकासाला राज्य मंत्रिमंडळाकडून परवानगी देण्यात आली.
किती काम पूर्ण झालंय?
२५ ऑगस्ट २०२१ च्या आकडेवारीच्या आधारे प्राथमिक माहितीनुसार ११ मजली आठ (१६ विंगसह) पुनर्वसन इमारतींचे आतापर्यंत केवळ ४० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ६० टक्के काम पूर्ण करून घरांचा ताबा देण्यासाठी किमान तीन वर्षे लागतील, असे म्हसे यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पात म्हाडाचाही हिस्सा असून म्हाडाला विक्रीसाठी २७०० घरे मिळणार आहेत. या घरांच्या कामालाही सुरुवात करण्यात येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे २७०० मधील ३५६ घरांसाठी मंडळाने २०१६ मध्ये सोडत काढली असून आज पाच वर्षे झाली, या घराचे विजेते ताबा कधी मिळेल या प्रतीक्षेत आहेत. म्हाडाच्या विक्रीयोग्य घरांच्या इमारतीच्या कामाला सुरुवात झाल्यास या विजेत्यांनाही दिलासा मिळणार आहे.
हेही वाचा : “५० खोकेवाले आता…”, राज्यपाल कोश्यारींच्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून संजय राऊतांचा शिंदे गटावर हल्लाबोल
मुंबई मंडळ भाडे देणार
विकासकांनी १३ वर्षांत घर दिले नाहीच, पण मागील पाच-सहा वर्षांपासून भाडेही दिलेले नाही. त्यामुळे ६७२ रहिवासी चिंतेत आहेत. पण आता मात्र या रहिवाशांना लवकरच दिलासा मिळणार आहे. कारण पुनर्वसन इमारतीच्या कामाला सुरुवात केल्यापासून घरांचा ताबा देईपर्यंत सर्व रहिवाशांना मंडळाकडून दर महिन्याला भाडे दिले जाणार आहे. हे भाडे नेमके किती असेल हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. विकासकाकडून ४० हजार रुपये दरमहा भाडे दिले जात होते. आता मंडळाकडून किती भाडे दिले जाते हे लवकरच स्पष्ट होईल.
